ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म अब RAS, सबॉर्डिनेट सर्विसेज और कम्युनिकेशन स्किल वाली 4 सर्विस में ही होगा साक्षात्कार

ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म: अब RAS, सबॉर्डिनेट सर्विसेज और कम्युनिकेशन स्किल वाली 4 सर्विस में ही होगा साक्षात्कार

जयपुर
राजस्थान सरकार ने ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म
राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में ट्रांसपरेंसी के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया है। अब प्रदेश में केवल RAS, सबॉर्डिनेट सर्विसेज और कम्युनिकेशन स्किल वाली 4 सर्विस में साक्षात्कार लिया जाएगा। बाकी सभी सर्विसेज में इंटरव्यू नहीं होगा। इसके साथ ही इंटरव्यू का वेटेज कुल मार्क्स का अधिकतम 10 फीसदी कर दिया गया है। दरअसल, 10 मई, 2022 को मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों से इंटरव्यू प्रोविजन हटाने का अहम निर्णय लिया गया था। जिसका अब इम्प्लीमेंट करने पर एक्शन शुरु हो गया है।

44 सेवा नियमों में संशोधन, इंटरव्यू वेटेज 10 फीसदी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इंटरव्यू को उनमें पूरी तरह खत्म करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इन सर्विस रूल्स में आने वाली पोस्ट्स में आयोग, बोर्ड और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू को लेकर कैंडिडेट्स की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 में इंटरव्यू प्रोविजन वाली पोस्ट्स और कुछ स्पेशल सर्विस रूल्स में इंटरव्यू जारी रखा जाएगा। साथ ही इनमें भी इंटरव्यू वेटेज कुल मार्क्स का अधिकतम 10 फीसदी ही होगा।

बेरोजगार आम युवाओं को होगा फायदा

राजस्थान सरकार के इस फैसले से उन आम बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। जिनके भर्ती परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद इंटरव्यू में वो पिछड़ जाते हैं। ज्यादातर युवाओं के मन में यह शंका रहती है कि इंटरव्यू में धांधली, सिफारिश, रसूख या घूस के दम पर अच्छे नम्बर लाकर सलेक्शन हो सकता है। इसी चिन्ता और शंका के कारण बहुत से बेरोजगार युवा निराश और हताश हो जाते हैं। कई बार इंटरव्यू में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिलती हैं। अब ईमानदारी से परीक्षा देकर पास होने वाले को सर्विस मिल सकेगी। इंटरव्यू के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।