निर्णय रद्द कर संविधान में संशोधन किया जाए: जरावता

गरीबो के हित में बदलाव

सुप्रीम कोर्ट का 

निर्णय रद्द कर संविधान में संशोधन किया जाए: जरावता

जो भी गरीब लोग हैं उन सभी को रहने का अधिकार दिया जाए

हरियाणा के अंदर ढाई करोड़ में से 50 लाख खेतिहर मजदूर

अनुसूचित जाति के लोग जो शामलात की जमीन पर रह रहे

पीडब्ल्यूडी की 25 करोड की ग्रांट 50 करोड़ करने का आग्रह

46 स्कूलों में बिल्डिंग जर्जर, सभी स्टाफ की कमी दूर हो

फतह सिंह उजाला
पटौदी। विधानसभा में पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्यप्रकाश जरावता ने रोड और स्कूल सहित मूलभूत सुविधाओं की कई मांगे प्रमुखता के साथ सदन में सरकार के समक्ष उठाई। हरियाणा विधानसभा के चल रहे सत्र में पटोदी से एमएलए सत्य प्रकाश जरावता हर रोज अपने इलाके की मांगों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बुधवार को एमएलए  एडवोेकेट जरावता ने कहा कि इस प्रकृति में जो भी प्राणी आया है, उसका प्रकृति के पांचों तत्वों पर अधिकार है । हर प्राणी को पैर रखने का अधिकार है, पूरे देश में केवल हरियाणा के अंदर ढाई करोड़ में से 50 लाख खेतिहर मजदूर एवं अनुसूचित जाति के लोग जो शामलात की जमीन पर रह रहे हैं ।

एमएलए जरावता ने अनुरोध किया कि एक प्रस्ताव पारित करके, हमारे देश की संसद को भेजा जाए कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय हैं उसे रद्द करके इसमें संविधान संशोधन किया जाए और जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको रहने का अधिकार दिया जाए। जरावता ने हेली मंडी से फर्रखनगर वाया मुस्सेदपुर रोड गड्ढे का जिक्र करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री दुष्यंत चौटाला  को पीडब्ल्यूडी विभाग का 25 करोड की ग्रांट 50 करोड़ करने को आग्रह किया और मार्केटिंग बोर्ड के ग्रांट बढ़ाने का भी आग्रह किया। जरावता ने कहा की लगभग 46 स्कूलों में बिल्डिंग जर्जर है और कई में अध्यापकों व कर्मचारियों की कमी है, जिसको पूरा किया जाए। जिससे बच्चों की शिक्षा पर कोई असर न पड़े।केंद्र की तर्ज पर आरक्षण हरियाणा में लागू करेंगे

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -11) को केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून 2022 को रोहतक में की गई थी। अभी अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर-अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा।  सीएम बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल के दौरान एमएलए बिशंभर सिंह के प्रश्न व एमएलए सत्यप्रकाश जरावता के सप्लीमेंट्री प्रश्न राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -प्प्) को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जिसमें पदोन्नति ग्रुप के अनुसार या काडर के अनुसार की बात कही गई है। गुप और काडर में आरक्षण के संबंध में निर्णय आना अभी शेष है। इस बारे में एलआर से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पूर्व पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की बात कही है। इस मामले में व्यापक परामर्श एवं महाधिवक्ता की कानूनी सलाह की भी ली जा रही है।  पीडब्ल्यूूडी तो बहाना, दुष्यंत पर निशाना

पटौदी  एमएलए सत्यप्रकाश जरावता ने रोस्टर की वरिष्ठता सूची के अनुसार आरक्षण देकर प्रमोशन करने की बात कही। जरावता ने सीएम मनोहर लालखट्टर से व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर इसे जल्द से जल्द लागू करवाने का आग्रह किया। एमएलए जरावत ने अपने हलके के मुद्दे रखते हुए कहा- हरियाणा के 40 प्रतिशत किसान शामलाती जमीन पर रहते हैं, प्रस्ताव पारित कर सेंटर को भेजा जाए व संविधान में संशोधन कर इन लोगों को इस जमीन पर रहने का हक दिया जाए। पीडब्ल्यूूडी ने 3 साल से मेरे हलके में कोई काम नहीं किया है, सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। एमएलए जरावत ने सड़कों को बनाने का काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने सरकार से मार्केटिंग बोर्ड की राशि बढ़ाने का भी आग्रह किया। एमएलए एडवोकेट जरावता ने सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों को ठीक करने व सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।