तो हरियाणा के बैंक्वेट हाल, गार्डन, वाटिकाओं में लगेंगे ताले: अनिल राव

तो हरियाणा के बैंक्वेट हाल, गार्डन, वाटिकाओं में लगेंगे ताले: अनिल राव

हरियाणा पार्टी लोन वैलफेयर एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल दुुष्यंत चौटाला से मिला

राज्य सरकार, राजस्थान और दिल्ली की तरह लाइसेंस शुल्क ले पॉलिस बनाए

राजस्थान और दिल्ली की तरह हरियाणा को भी करोड़ों का रेवेन्यू मिलेगा

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। हरियाणा पार्टी लोन वैलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अनिल राव, हरियाणा के जोन प्रधान रमेश कालरा एवं हरियाणा टैंट डीलर्स वैलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शिवचरण शर्मा जी, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से उनके दिल्ली स्थित फॉर्म हाऊस पर जाकर मिले। अनिल राव ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से गुहार लगाई कि आज हरियाणा के सभी बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं पर तलवार लटकी हुई है । क्योंकि आर.टी.आई. एक्टीविस्ट धींगड़ा  ने लोकायुक्त में पी.आई.एल. लगाई हुई है और लोकायुक्त ने हरियाणा के सभी बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं को सीज करने के आदेश 2017 में दे दिए थे, परंतु प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करने की वजह से माननीय लोकायुक्त ने हरियाणा के प्रशासन पर कोड ऑफ कंडक्ट लगाई हुई है । इसलिए प्रशासन मजबूर है , बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं को सीज करने के लिए। अतः यदि हरियाणा सरकार राजस्थान और दिल्ली की तरह लाइसेंस शुल्क लेकर पॉलिस बना दे तो ही शायद हरियाणा के बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं में शादियाँ हो पाएँगी।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा पार्टी लोन वैलफेयर एसोसिएशन  निश्चिंत रहें। इस मामले में जल्द ही टाऊन प्लानिंग के कमिश्नर से बात करके इस गंभीर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। हरियाणा के बैंक्वेटों/गार्डन/वाटिकाओं को बंद नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि शादियाँ समाज का एक अहम् हिस्सा हैं। जोन प्रधान रमेश कालरा  और शिवचरण शर्मा  ने 15 जुलाई 2022 को गुरुग्राम में ऑल इंडिया टैंट डेकोरेटर्स वैलफेयर एसोसिएशन की होने वाली तीसरी प्रदर्शनी के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत को निमंत्रण दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं चंडीगढ़ जाकर अपने रोजमर्रा के कार्यक्रमों को देखकर जल्दी ही सूचित करवा दूँगा।

अनिल राव ने डिप्टी सीएम दुष्यंत को बताया कि साऊथ एमसीडी दिल्ली ने बड़ी अच्छी नीति बनाई हुई है। इस नीति के अंतर्गत लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है और प्लॉट के हिसाब से यह तय किया गया है कि यदि मैरिज हॉल और निर्धारित हॉल का प्लॉट 400 वर्ग मीटर का है तो उसके लिए 6,000/- रुपये प्रति माह, 1000 मीटर तक है तो 7,000/- रुपये प्रति माह, 5000 मीटर तक है तो 12,000 रुपये प्रति माह और 10,000 वर्ग मीटर तक है तो 27,000/- रुपये प्रतिमाह तथा इससे ऊपर है तो 50,000/- रुपये प्रतिमाह लाइसेंस फीस है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी प्लॉट के साइज पर ही लाइसेंस फीस ली जाती है। आज हरियाणा में करोड़ों रुपये का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, यदि इस पॉलिसी को हरियाणा में भी लागू किया जाता है तो राजस्थान और दिल्ली की तरह हरियाणा को भी करोड़ों रुपये का रेवेन्यू मिलेगा। आशा है आप हमारी इस समस्या का जल्दी ही कोई समाधान निकालेंगे।