शीतकालीन सत्र में ओ.पी.एस बहाल ना होने पर 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी

शीतकालीन सत्र में ओ.पी.एस बहाल ना होने पर 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी

सभी विभागीय संगठनों ने धरने में पहुंच एक स्वर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग

हिमाचल चुनाव परिणाम में पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनाव में बना निर्णायक

प्रधान संपादक योगेश

पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा में 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए 2018 से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही है इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र धारीवाल के नेतृत्व में संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश में लगातार पेंशन आंदोलन चलाया का रहा है जिला सचिवालय गुरुग्राम में सैंकड़ों की संख्या में पहुँचे सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए जोरदार प्रदर्शन किया जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के जिला प्रधान सुशील कटारिया और मंच संचालन जिला कोषाध्यक्ष जसविंद्र शास्त्री ने किया।
जिला प्रधान सुशील कटारिया ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति सम्बंधित नैशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रयास से चार राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है और हिमाचल में पुरानी पेंशन नीति को बहाल ना करने पर कर्मचारियों ने संगठित हो सत्तासीन दल को सत्ता से बाहर करने का काम किया। संघर्ष समिति को समर्थन देने पहुँचे सभी संगठनों ने गठबंधन सरकार से प्रदेश में आगामी शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग की और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीतकालीन सत्र में गठबंधन सरकार पुरानी पेंशन बहाल नही करती तो संघर्ष समिति 26 फरवरी 2023 को बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी।
इस अवसर पर प्रदर्शन में पहुंचे एडवोकेट रोहित मदान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, सतनारायण यादव, राज्य उप प्रधान,हoविoअoसंघ, पूर्व प्रधान कुलदीप खटाना, अमित भारद्वाज जिला प्रधान,एचoपीo टीoएo, महाराम यादव, जिला प्रधान हसला, देवेंद्र कुमार, सोहना ब्लॉक प्रधान, सुनील शर्मा, गुरुग्राम ब्लॉक प्रधान, सतपाल,हजरस, योगेश यादव, जागृति मंच रोडवेज, संदीप दलाल रोडवेज, सुनेहरा मालिक,दलबीर व राकेश DHBVN, मुकेश कुमार, बीo एंड आरo ने एक स्वर में कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करने के बावजूद गठबंधन सरकार प्रदेश के कर्मचारियों से वादाखिलाफी कर रही है जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। अगर शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाल नही की जाती तो संघर्ष समिति 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर आर-पार का आंदोलन करेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी गठबंधन सरकार की होगी।