केंद्रीय बजट में यूपी को मिला 21 लाख करोड़ का स्पेशल फंड, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया क्या है खास

केंद्रीय बजट में यूपी को मिला 21 लाख करोड़ का स्पेशल फंड, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया क्या है खास

लखनऊ: केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को एक बड़ा फंड मिला है. यूपी से संबंधित विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने वह संचालित योजनाओं की रफ्तार तेज करने के लिए केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी के रूप में 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड मिला है. वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बजट में यूपी को 21 लाख 88 हजार 816 करोड़ का फंड मिला है. इससे तमाम विकास योजनाओं को आगे बढाया जाएगा. यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय करों में राज्यांश का हिस्सा के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 183237.5 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान था. वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार 198135 करोड़ रुपये मिलेगा, जो मूल अनुमान से लगभग 15 हजार करोड़ रुपये अधिक है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 218816 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है.

स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अन्तर्गत 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन को वित्तीय वर्ष 2023-24 की तरह आज आये बजट में भी उसी तरह रखा गया है. बजट में इस वर्ग के लिए ये है खास: बजट में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख पटरी दुकानदारों को लोन उपलब्ध कराया गया है जिसमें से 2.3 लाख पटरी दुकानदारों को तीसरी बार लोन दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री जन धन योजना तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रहा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 03 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है.

अगले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 02 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने जा लक्ष्य रखा गया है. बजट में नारी शक्ति के आर्थिक सशक्ति करण के लिए 30 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता दी गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को उपलब्ध कराये गये आवासों में से 70 प्रतिशत से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर आवंटित किये गये हैं. लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 09 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्वयम् सहायता समूहों से जोड़ा गया है. इन महिलाओं में से 01 करोड़ महिलायें लखपति दीदी बन चुकीं है. लखपति दीदी के लक्ष्य को 102 से बढ़ाकर 03 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है. बजट में कृषि के उत्पादों के आधुनिक भण्डारण एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिये जाने का प्रस्ताव है. नैनो यूरिया के सफल प्रयोग के बाद नैनो डीएपी का प्रयोग प्रारम्भ किया जायेगा. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल 43 करोड़ लाभार्थियों को रुपये 34.0 लाख करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है. नवोन्मेष को बढ़ावा दिये जाने के लिए निजि क्षेत्र को नये क्षेत्रों में शोध के लिए 50 वर्षीय व्याज रहित ऋण के माध्यम से रुपये 1000 करोड़ की निधि गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है. भारतीय विमानन कम्पनियों द्वारा 1000 नए वायु यानों का आर्डर दिया गया है. रूफटॉप सोलर योजना को बढ़ावा देते हुए 01 करोड़ घरों पर इसे लगाया जायेगा

जिससे प्रति घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा सकेगी. इसके अलावा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की बिक्री किये जाने से 15 से 18 हजार करोड़ रुपये तक की प्राप्ति हो सकेगी. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को सर्वहितकारी एवं सर्वसमावेशी बताया. उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति को दोहराया गया है. इस बजट के अन्तर्गत गरीब, महिला, युवा तथा अन्नदाता किसान का विशेष ध्यान, तथा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाये जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है. बजट में समाज के कमजोर वर्गों का ध्यान रखने के साथ-साथ विकसित राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया है.