सिस्टम पड़ रहा भारी, 8 सत्र में पूछे गए 42 हजार सवाल, माननीयों को आज भी 7 हजार सवालों के जवाब का इंतजार

जयपुर: सिस्टम पड़ रहा भारी, 8 सत्र में पूछे गए 42 हजार सवाल, माननीयों को आज भी 7 हजार सवालों के जवाब का इंतजार..!!

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में उठाए जा रहे सवालों के जवाब देने में सरकार गंभीर नहीं नजर आ रही है. इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मौजूदा गहलोत सरकार के शासन में चली 15 वीं विधानसभा के कुल 8 सत्र आहूत हुए. इन आठ सत्रों में पक्ष-विपक्ष के विधायकों की आरे से कुल 42 हजार 113 सवाल पूछे गए, लेकिन इनमें से सरकार ने केवल 35198 सवालों के ही जवाब दिए. 6915 सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले हैं, जबकि नियम कहता है कि सत्र खत्म होने या अगला सत्र आहूत होने से पहले सभी सवालों के जवाब संबंधित विधायकों को मिल जाने चाहिए. सवालों के जवाब नहीं मिलने से कई विधायक नाराजगी जता चुके हैं, इसके बावजूद भी पार्टी जवाबदेही की प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही है.

करीब 7 हजार सवाल अनुत्तरित :

दरअसल, विधानसभा में विधायक आम जनता से जुड़े मुद्दों, समस्याओं, सिस्टम की लापरवाही और सरकार की जवाबदेही से जुड़े प्रश्न करते हैं. फिलहाल इस सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन पूर्व में लगाए गए सवाल आज भी जवाब के इंतजार में हैं. सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल बताते हैं कि आम जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान जब कोई कर्मचारी, अधिकारी पूरा नहीं करता है तब सदन के जरिए उसकी जवाबदेही पूछी जाती है. दुर्भाग्य है कि इस सरकार की 15वीं विधानसभा में कुल 8 सत्र आहूत हुए, जिसमें पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कुल 42 हजार 113 सवाल पूछे, लेकिन सरकार ने केवल 35198 सवालों के ही जवाब दिए. गोयल कहते हैं कि ये सभी सवाल आमजन से जुड़े होते हैं, उनके जवाब समयबद्ध देने का प्रावधान है. सदन की ओर से बार-बार इस बात को लेकर चेताया गया कि अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदारी के साथ सदन के सवालों के जवाब दें, बावजूद इसके करीब 7 हजार की पेंडेंसी चिंता की बात है.

ऐसी है 8 सत्रों की कहानी:

विधायकों में नाराजगी सवालों के जवाब नहीं मिलने से कई विधायक नाराजगी जता चुके हैं. लापरवाही इतनी है कि विधानसभा में आम जनता से जुड़े सवालों का सरकारी विभाग भी जवाब नहीं देते हैं. यह आलम इस 15वीं विधानसभा का नहीं है, इससे पहले विधानसभा के सेवकों की भी पेंडेंसी देखें तो साफ दिखता है कि विधायकों के सवालों के जवाब देने में सरकारी विभाग कोई खास रुचि नहीं रखते हैं. नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये बड़ा गंभीर मसाला है कि सदन में सवाल लगाए जाते हैं और उनके जवाब नहीं दिए जाते.

अधिकारियों पर सख्ती बरते:

हालांकि इस बार विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसको लेकर सख्ती दिखाई थी, ताकि सदन में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब समय पर मिले. इसके बावजूद इतनी बड़ी सख्या में पेंडेंसी वाकई चिंता का विषय है. जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में जाना होता है, सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछा जाता है, जवाब नहीं मिलने से विधायकों को आम जनता को जवाब देने में दिक्क्त होती है. सरकार को चाहिए कि वो अधिकारियों पर सख्ती बरतें, ताकि कम से कम सदन में पूछे जाने वाले सवालों के प्रति तो जवाबदेही तय हो जाए