इंडस्ट्री एसीएस आनंद मोहन के सामने उठा रेजिडेंशियल पॉलिसी का मुद्दा

इंडस्ट्री एसीएस आनंद मोहन के सामने उठा रेजिडेंशियल पॉलिसी का मुद्दा

शनिवार को इंडस्ट्री एसीएस आनंद मोहन मानेसर सेक्टर पांच पहुंचे थे

राव गजराज सिंह के नेतृत्व में प्रभावित ग्रामीणों-लोगों ने रखी मांग

मानेसर 27 एकड़ क्षेत्रफल में रेजिडेंशियल पॉलिसी बनाने के निर्देश

एसीएस आनंद मोहन के द्वारा समस्या के समाधान का मिला आश्वासन

फतह सिंह उजाला
मानेसर/पटौदी ।   देश ही नहीं दुनिया में जमीनों और जमीनों के रेट के मामले के अलावा हरियाणा के खजाने में सबसे अधिक राजस्व देने वाले जिला गुरुग्राम के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र मानेसर जो कि अब निगम तथा सबडिवीजन भी बन चुका है , बीते लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है । यहां भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कथित रूप से हरियाणा सरकार सहित एचएसआईडीसी को 27 एकड़ क्षेत्रफल में रेजिडेंशियल पॉलिसी बनाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं । लेकिन 4 से 5 माह बीत जाने के बाद भी प्रभावित ग्रामीणों के द्वारा संबंधित विभाग और अधिकारियों के पास फरियाद किया जाने के बावजूद भी कोई राहत नहीं मिल रही ।

इसी कड़ी में इंडस्ट्री एसीएस आनंद मोहन से  प्रभावितो ने शनिवार को 27 एकड़ क्षेत्रफल में रहने वाले ग्रामीण व अन्य जमीन मालिकों के द्वारा मानेसर के आईआईसीए के सेक्टर 5 के ऑडिटोरियम में विशेष रूप से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी आदेश जिसमें कहा गया रेजिडेंटल पॉलिसी बनाई जाए , उस संदर्भ में एक मांग पत्र सौंपते हुए अपनी इस गंभीर समस्या के समाधान का भी अनुरोध किया । इस मौके पर राव गजराज सिंह के नेतृत्व में मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में विशेष रूप से लेफ्टिनेंट होशियार सिंह,बाबू रामफल पंच, शेर सिंह, अजीत सिंह, फौजी ताराचंद, फौजी नवीन ,इंद्रजीत सिंह ,जयपाल ,समीर यादव ,दुशासन सिंह, फौजी नरेंद्र, राम भगवान ,प्रीतम ,राकेश, निरंजन ,रिंकू ,नितिन ,अभय सिंह, प्रताप कुमार, अमीर सिंह, रविंद्र कुमार ,,हरकेश जांगड़ा, राजकुमार ,राम मेहर के द्वारा कही गई बातों को इंडस्ट्री एसीएस आनंद मोहन ने बेहद गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना।  इसी मौके पर प्रतिनिधि मंडल के द्वारा संबंधित 27 एकड़ जमीन पर रेजिडेंशियल पॉलिसी बनाने के संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रतियां भी संबंधित अधिकारी को सौंपने की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है । गौरतलब है कि इससे पहले भी बीती 4 नवंबर को एक प्रतिनिधिमंडल पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता से उपरोक्त जमीन के मामले सहित रेजिडेंटल पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर मिला तथा अपना मांग पत्र सौंपा गया था।

इस विषय में राव गजराज सिंह का कहना है कि शनिवार को इंडस्ट्री एसीएस आनंद मोहन के द्वारा 27 एकड़ क्षेत्रफल के पीड़ित और प्रभावित लोगों की बात को बहुत ही गंभीरता के साथ तथा बेहद आत्मीयता के साथ में सुना गया । प्रतिनिधि मंडल के द्वारा एसीएस आनंद मोहन को अवगत कराया गया है कि 27 एकड़ जमीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेशा अनुसार 27 एकड़ जमीन को रिलीज करके प्रभावित निवासियों किसानों या अन्य जमीन मालिकों को रिलीज देने का साफ साफ निर्देश 21 जुलाई 2022 को अपने आदेश में दिया जा चुका है । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि संबंधित जमीन पर जहां लगभग 40 प्रतिशत से अधिक विभिन्न प्रकार के आवास तथा निर्माण इत्यादि का कार्य पूरा हो चुका है , उसे प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द यहां पर रेजिडेंटल पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ।

ग्रामीणों मैं इस बात को लेकर भी रोष बना हुआ है कि रेजिडेंटल पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर अनेकों बार एचएसआईडीसी के सभी संबंधित और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर बैठक भी कर चुके हैं । लेकिन संबंधित अधिकारियों का टालमटोल वाला रवैया हरियाणा सरकार की किसान हितैषी छवि को बट्टा लगाने का ही काम कर रहा है । इस मौके पर राव गजराज सिंह सहित प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी सदस्यों के द्वारा इंडस्ट्री एसीएस आनंद मोहन का उनके मांग पत्र को स्वीकार करने सहित इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया जाने के लिए आभार भी व्यक्त किया है।