दिल्ली की रेखा सरकार का पहला बजट आज होगा पेश, संकल्प पत्र के वायदों को पूरा करने की दिख सकती है झलक

दिल्ली की रेखा सरकार का पहला बजट आज होगा पेश, संकल्प पत्र के वायदों को पूरा करने की दिख सकती है झलक

नई दिल्ली: भाजपा शासित दिल्ली सरकार मंगलवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेगी. इस बजट में भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की झलक देखने की संभावना है. माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में संकल्प पत्र में घोषित की गई महिला समृद्धि योजना के वायदे को पूरा करने के लिए 5100 करोड़ रुपए का पूर्व घोषित ऐलान कर सकती है. इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी अधिकतम बजट का आवंटन किया जा सकता है.

दरअसल, पहले अरविंद केजरीवाल सरकार भी अपने बजट में शिक्षा में सबसे ज्यादा 24% से ज्यादा बजट देती थी. उसके बाद सरकार का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्र में रहता था. उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा सरकार भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अच्छा बजट आवंटित करेगी. इसके अलावा सरकार इस बजट में संकल्प पत्र में किए गए झुग्गी झोपड़ी के लोगों को 5 रुपये में भोजन देने, बिजली की सब्सिडी जारी रखने, महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा जारी रखने के लिए भी बजट देगी. इसके साथ ही संकल्प पत्र में ऑटो चालकों के लिए भी किए गए बड़े वायदों को पूरा करने के लिए बजट का आवंटन कर सकती है.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता करेंगी अपना पहला बजट पेश:

बतौर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी. यह 27 साल बाद दिल्ली में गठित होने वाली भाजपा सरकार का भी पहला बजट होगा. इस बजट से सरकार यह संदेश देने की पुरजोर कोशिश करेगी कि हम संकल्प पत्र में किए गए अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसके साथ ही सरकार दिल्ली की टूटी सड़कों, सीवर ओवरफ्लो, जल भराव की समस्या से निपटने के लिए भी इनसे जुड़े विभागों को अधिक बजट आवंटित कर सकती है. इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए भी बजट की घोषणा की जा सकती है. दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी कदम उठाने के लिए भी सरकार बजट में घोषणा कर सकती है. इसके साथ ही संकल्प पत्र के एक और बड़े वादे यमुना सफाई के लिए भी बजट आवंटन होने की पूरी संभावना है. संकल्प पत्र में किए गए वादों को लेकर आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से भाजपा सरकार पर हमलावर है. ऐसे में सरकार चाहेगी कि वह अपने वादों को पूरा करने का रोड मैप इस बजट में पेश करें, ताकि लोगों को भी वायदों को पूरा होने और उनका लाभ अपने तक पहुंचने का इंतजार है.