पीएम की ओर से घोषित चार बड़ी जातियों पर केंद्रित होगा बजट

Budget 2024: पीएम की ओर से घोषित चार बड़ी जातियों पर केंद्रित होगा बजट, आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाओं को हर हाल में रखा जाएगा जारी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नजर में चार सबसे बड़ी जाति गरीब, किसान, युवा व महिलाओं का विकास आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का फोकस होगा। अप्रैल में लोक सभा चुनाव की वजह से आगामी एक फरवरी को पेश होने वाला बजट अंतरिम होगा, लेकिन अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले विकास का खाका इसी बजट में पेश कर दिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक किसान के लिए सरकार बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें दी जाने वाली सालाना 6000 रुपए की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी 2000 रुपए तक की हो सकती है। इसके अलावा किसानों को हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं देने की भी घोषणा हो सकती है। युवाओं को साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उभरते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनाने की स्कीम लाई जा सकती है ताकि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके।

देश में 104 करोड़ लोग ले रहे हैं सरकारी स्कीम के फायदे

युवाओं की कुशलता बढ़ाने के लिए व्यापक स्कीम की घोषणा हो सकती है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार गरीबों के लिए चलने वाली किसी भी योजना में कोई कटौती नहीं करने जा रही है। देश में 104 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सरकारी स्कीम से जुड़कर अपने खाते में सब्सिडी ले रहे हैं। आगामी बजट में गरीबों के वित्तीय समावेश के कार्यक्रम में तेजी लाई जा सकती है और विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस सुविधा के दायरे में उन्हें लाने की स्कीम लाई जा सकती है।

बजट में हो सकती है महिलाओं को जोड़ने की घोषणा 

सूत्रों के मुताबिक रेहड़ी-पटरी वालों के लोन के लिए पीएम स्वनिधि तो व विभिन्न पेशेवरों के लिए लाई गई विश्वकर्मा योजना की तरह महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए लोन की विशेष स्कीम लाई जा सकती है। लखपति दीदी स्कीम के तहत हाल में महिलाओं को कृषि कार्य के लिए ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग की घोषणा की गई है। इस प्रकार से अन्य सेक्टर में भी महिलाओं को जोड़ने की घोषणा बजट में हो सकती है।

इन सभी सुविधाओं का होगा विस्तार

आगामी वित्त वर्ष के बजट में लोगों की जिंदगी को और आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य, स्कूल, बिजली जैसी सुविधाओं के अगले चरण के लिए भी घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार चाहती है कि बिजली से अब खाना पकाया जाए और उसे संभव बनाने की घोषणा हो सकती है। वैसे ही अन्य सेक्टर में भी सरकार की तैयारी चल रही है।

इंफ्रा के विकास के लिए पूंजीगत खर्च में भी जारी रहेगी बढ़ोतरी

चालू वित्त वर्ष 23-24 में सरकार ने पूंजीगत खर्च के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया है। वित्त वर्ष 22-23 व 21-22 में यह आवंटन 7.4 व 5.9 लाख करोड़ का था। इसमें भी बढ़ोतरी जारी रहेगी।