हरियाणा में नई लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग व रिटेल पॉलिसी में हितधारकों के सुझाव आमंत्रित 

हरियाणा में नई लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग व रिटेल पॉलिसी में हितधारकों के सुझाव आमंत्रित 

60 फ़ीट की सड़क की शर्तों में बदलाव करते हुए इसे 33 फ़ीट किया गया 

लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए हरियाणा में सबसे बेहतर वातावरण

निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी गयी

केंद्र सरकार के द्वारा किए गए बदलाव हरियाणा में भी लागू किए जाएंगे

फतह सिंह उजाला 

गुरूग्राम, । डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ लगता सोहना व फिरोजपुर झिरका क्षेत्र आने वाले समय मे पोर्ट टू लैंड कनेक्टिविटी का एपि सेंटर बनने जा रहा है। ऐसे में हरियाणा में लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक संस्थान इस क्षेत्र को बेहतर विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए हरियाणा में सबसे बेहतर वातावरण है। जिसमे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिये 

निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी गयी है। 

डिप्टी सीएम चौटाला शुक्रवार को गुरूग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा की नई लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग व रिटेल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने में उद्योगों व कंपनियों के हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर थे। 

बता दें कि हरियाणा में पूर्व में बनाई गई लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग व रिटेल पॉलिसी की अवधि इसी वर्ष अगले माह से खत्म हो रही है। बैठक को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि पूर्व में बनाई की विभिन्न नीतियों की तर्ज पर इस पॉलिसी को बनाते समय लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग व रिटेल क्षेत्र के निवेशकों के भी सुझाव लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग व रिटेल क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर जो बदलाव किए गए हैं उनको हरियाणा में भी प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग व रिटेल क्षेत्र के हितधारकों की सहूलियत को ध्यान में रहते हुए पालिसी में विभिन्न बदलाव किए है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व में जहां लॉजिस्टिक व  वेयर हाउसिंग के लिए न्यूनतम 10 एकड़ की नीति में बदलाव करते हुए इसे 5 एकड़ किया है। वहीं वेयर हाउस के रास्तों के लिए 60 फ़ीट की सड़क की शर्तों में बदलाव करते हुए इसे 33 फ़ीट किया गया है। 

अनट्रेंड मैनफोर्स भी एक बड़ा विषय

डिप्टी सीएम ने कहा कि भविष्य को देखते हुए केएमपी के साथ साथ पँचग्राम बसाने की योजना पर गंभीरता से कार्य हो रहा है। वहीं भविष्य में बसाए जाने वाले नए शहरों में लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए भी जगह चिन्हित कर मार्क की जाएगी।  चौटाला ने कहा कि लॉजिस्टिक क्षेत्र में अनट्रेंड मैनफोर्स भी एक बड़ा विषय है। जिसके चलते विभिन्न मौकों पर कम्पनी को वित्तिय नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। उन्होंने इस दौरान उपस्थित हितधारकों से आह्वान  किया कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से मैनफोर्स तैयार करने के लिए हरियाणा की आईटीआई से अनुबंध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा का लोकेशन एडवांटेज है कि यहां से विभिन्न नैशनल हाईवे होकर गुजरते हैं और यहां सुरक्षा व्यवस्था आसपास के प्रदेशों की अपेक्षा अच्छी है।

अन्य राज्यों में बनी पॉलिसी पर चर्चा

बैठक में  उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आंनद मोहन शरण ने कहा कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाना चाहती है, जिसमें इससे जुड़े हितधारकों के महत्वपूर्ण सुझावों का ध्यान रखा गया हो। बैठक में अन्य राज्यों में बनाई गई पॉलिसी के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई और सुझाव दिए गए। बैठक में हरियाणा में नई लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग व रिटेल पॉलिसी की नीति की जरूरत, एनएलपी 2022 और पीएम गति शक्ति एनएमपी के साथ नीति का एकीकरण, हरियाणा एलडब्ल्यूआर नीति की मुख्य विशेषताएं,  कार्यान्वयन के लिए रणनीतियाँ, नीति के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन, सरलीकृत नियामक व्यवस्था- लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार, मानव पूंजी विकास (लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और खुदरा क्षेत्र) आदि विषयों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दी गयी। 

इस अवसर पर डीआईसी गुरूग्राम संयुक्त निदेशक विजय लक्ष्मी, फर्म एवं सोसाइटी की डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बेलिना, एमएसएमई गुरूग्राम के संयुक्त निदेशक सतीश कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से सहायक निदेशक राहुल बामल, आईईओ गुरूग्राम

अशोक कुमार, एमएसएमई गुरूग्राम से आईईओ कैलाश चंद्र व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।