नौकरी का झांसा देने के मामले में ढुलमुल जांच, एसएचओ सस्पेंड

नौकरी का झांसा देने के मामले में ढुलमुल जांच, एसएचओ सस्पेंड

सीएम खट्टर ने कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करते दिया आदेश

सीपी आफिस में डीडीए पर भी गलत राय देने के लिए होगी कार्यवाही

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ने भ्रष्टाचार के मामले को रूपए लेन देन बताया

क्वालिटी एश्योरेंस अथोरिटी विकास कार्यों की गुणवता करेगी सुनिश्चित

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केन्द्र सरकार में गु्रप -डी की नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से पैसे ऐंठने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कर रहे तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इस मामले में पुलिस को गलत राय देने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी पर भी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। सीपी आफिस के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ने भ्रष्टाचार के मामले को रूपयो के लेन देन का दीवानी मामला बताया था।

सीएम संडे को गुरूग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में उनके सामने 19 शिकायतें अथवा समस्याएं रखी गई थी । जिनमें से सभी पक्षकारों को सुनने के बाद उन्होंने 16 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। बैठक में रखे गए एजेंडे के बाद सीएम ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के मनोनीत सदस्यों की भी जनहित संबंधी शिकायतें सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए।

बैठक में केन्द्र सरकार में गु्रप डी की नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसमें कोई भी व्यक्ति पैसे देकर नौकरी नही प्राप्त कर सकता। लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इस मामले में आरोपित व्यक्ति की पहले भी धोखाधड़ी की हिस्ट्री है, इसलिए उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करेगी। यह शिकायत सोहना निवासी ने की थी जिसमें उसने आरोपित व्यक्ति को साढ़े 3 लाख रूप्ये देने का आरोप लगाया था। सोहना पुलिस ने जांच के दौरान इसे आपसी पैसे के लेन देन का मामला यह कहते हुए बताया था कि परिवादी और आरोपी के बीच पैसों के लेन देन का कोई सबूत या लिखत पढ़त नही है। पुलिस आयुक्त गुरूग्राम में नियुक्त डीडीए ने इसे प्रथम दृष्टया दोनो पक्षों के बीच में दीवानी मामला होने की राय दी थी।प्रदूषण फैलाने वाली 2 ईकाइयां की बंद

बैठक में प्रदूषण के संबंधित दो शिकायत रखी गई थी, जिसमें राजेन्द्रा पार्क के एफ और जी ब्लॉक में रबर जलने की बदबू से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था और उससे आंखो में जलन भी हो रही थी। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है पंरतु शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उन्हें धमकी मिल रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सादे कपड़ों  में वहां पर पुलिस तैनात करें और धमकी देने आने वाले व्यक्तियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्यवाही करें। इसी प्रकार के आदेश सैक्टर-10 के पास स्थित अमर कॉलोनी में चलाई जा रही अनाधिकृत रबर कंपनी के खिलाफ दिए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस कंपनी को भी बंद कर दिया गया है।सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

शहर के सैक्टर-45 में अतिक्रमण हटाने का मामला भी सीएम के सामने रखा गया, जिसमें संपदा अधिकारी संजीव सिंगला ने बताया कि द रॉयल रेजीडेंसी नामक रिहायशी सोसायटी के आस पास से अतिक्रमण हटा दिया गया है और उस स्थान पर पार्क विकसित करने के लिए एस्टीमेट बनाया गया है।  इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोर्ट के स्टे वाली जगह को छोड़कर पूरे क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाएं। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सोसायटी के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बागवानी विंग द्वारा पार्क बनाने की स्कीम बनी थी लेकिन वह लागू नही हुई और अब वहां पर झुग्गी झोपड़ियां डाल दी गई जिनकी वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। बैठक में सीएम के पब्लिक सेफटी एडवाइजर अनिल कुमार राव, मीडिया सलाहकार अमित आर्य, मेयर मधु आजाद, गुरूग्राम के एमएलए सुधीर सिंगला, बादशाहपुर के एमएलए  राकेश दौलताबाद, पटौदी के एमएलए सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़, मंडल आयुक्त आर सी बिढान , पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन, डीसी कुमार यादव, नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश आहुजा, नगर निगम मानेसर के आयुक्त मौहम्मद इमरान रजा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक जसप्रीत कौर भी उपस्थित थे।