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Rajni

उठा-पठक • डीएचई ने प्रशासक को पत्र लिख चार कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चुनाव पर मांगा जवाब

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रोहतक: उठा-पठक • डीएचई ने प्रशासक को पत्र लिख चार कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चुनाव पर मांगा जवाब

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प्रधान ने प्रशासक के लगाए 43 कर्मचारियों को हटाने का दिया नोटिस, 3 याचिकाएं डलीं

रोहतक

वैश्य शिक्षण संस्था की गवर्निंग बॉडी को बने अभी दो ही महीने बीते हैं कि अब उठा-पठक शुरू हो गई है। गवर्निंग बॉडी ने प्रशासन की ओर से लगाए गए 43 लोगों को हटाने का नोटिस थमा दिया। वहीं चार कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के चुनाव न करवाने पर कॉलेजियम नंबर 82 के सदस्य विजय कुमार गोयल पप्पू ने आपत्ति जताई है। इस पर उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने प्रशासक डॉ. वीरेंद्र सिंधु के नाम पत्र जारी कर कहा है कि संस्था में चार कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चुनाव करवाकर जल्द से जल्द निदेशालय को सूचित किया जाए। इस आदेश के बाद प्रशासक ने रिटर्निंग अधिकारी डॉ. एमएस श्योराण के साथ बैठक कर चुनाव जल्द करवाने के लिए निर्देशित किया है। कहा है कि दो दिन में चुनाव का शेड्यूल तैयार किया जाए। वहीं प्रधान नवीन जैन ने पत्र को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा है कि उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने गलती से पत्र भेज दिया है। चार कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चुनाव तो हम ही करवाएंगे। प्रशासक अपना चार्ज नई गवर्निंग बॉडी देकर जा चुके हैं।

संस्था की गवर्निंग बॉडी को नहीं मानती एमडीयू

एमडीयू किसी भी संस्था की मुख्य गवर्निंग बॉडी को अधिकार नहीं देती है। एमडीयू से मान्यता प्राप्त हर कॉलेज के लिए अलग गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। एमडीयू की कार्यकारी परिषद की 31 दिसंबर 2021 की बैठक में उससे संबद्ध गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट और एसएफएस डिग्री, एजुकेशन, आर्किटेक्चर और लॉ कॉलेजों के लिए नियमों में संशोधन या है। इसके लिए 7 जनवरी 2022 में नई गाइडलाइन तय की गई हैं। ऐसे में अब एमडीयू से संबद्ध वैश्य शिक्षण संस्था के चार कॉलेजों वैश्य कॉलेज, वैश्य महिला महाविद्यालय, वैश्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन और वैश्य कॉलेज ऑफ लॉ के लिए अलग से गवर्निंग बॉडी का चुनाव करवाया जाएगा। अभी तक इन कॉलेजों में 11 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर या गवर्निंग बॉडी को संस्था की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी ही मनोनीत करती थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत इन कॉलेजों के लिए 105 कॉलेजियम सदस्यों में से 11 सदस्यीय चयनित बोर्ड ऑफ गवर्नर या गवर्निंग बॉडी का गठन करना होगा।

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सोसायटी रजिस्ट्रार के यहां पहुंचे कर्मचारी कहा-संस्था में भेदभावपूर्ण हो रहा रवैया

वहीं, नई गवर्निंग बॉडी ने प्रशासक की ओर से लगाए 43 कर्मचारियों को निकालने का नोटिस थमा दिया है। इस पर कर्मचारियों ने तत्काल जिला सोसायटी रजिस्ट्रार के पास याचिका लगा दी है। उनका कहना है कि संस्था में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, जिस कॉलेज की अपनी गवर्निंग बॉडी नहीं है, उसका प्रस्ताव दिखाकर जो नियुक्ति कैंसिल की गई है, वह गलत है। इसलिए उन्होंने जिला सोसायटी रजिस्ट्रार के पास याचिका लगाई है। इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और दोबारा से प्रशासक को नियुक्ति देनी चाहिए। इस बारे में अब 3 नवंबर को सुनवाई की जाएगी।

गवर्निंग बॉडी के 21 पदाधिकारियों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया है। महासचिव राजेंद्र बंसल की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी बनी है। गैर मंजूर पदों पर लगे करीब 43 कर्मचारियों को हटाया गया है। अन्य विवि से मंजूर पदों पर लगाए गए कर्मियों के बारे विचार किया जा रहा है। – नवीन जैन, प्रधान, वैश्य शिक्षण संस्था

उच्चतर शिक्षा निदेशालय और एमडीयू ने बतौर प्रशासक चार शिक्षण संस्थान के चुनाव करवाने की भी जिम्मेदारी दी है। हालांकि मैंने चुनाव के लिए वैश्य शिक्षण समिति की नवचयनित गवर्निंग बॉडी को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब आरओ से चुनाव शेड्यूल जारी करने को कहा गया है। – डॉ. वीरेंद्र सिंधु, प्रशासक

मेरी ओर से शिकायत इसलिए की गई है कि शक्तियां एक जगह केंद्रित न रहकर सभी कॉलेजियम सदस्यों के बीच में इनका बंटवारा सही तरीके से हो सकें। सभी पदाधिकारी के तौर पर उन्हें पहचान मिल सके। – विजय गोयल, कालेजियम 82 नंबर

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