पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल फील्ड कर्मचारियों की लंबित मांगे पूरी की जाए

पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल फील्ड कर्मचारियों की लंबित मांगे पूरी की जाए

पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने विधायक बिमला को सौपा मांग पत्र

मुख्यमंत्री से मीटिंग के लिए विधायक बिमला चौधरी से किया गया अनुरोध

लंबित मांगों को पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधियों को दिए जा चुके ज्ञापन

फतह सिंह उजाला 

पटौदी । पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के द्वारा मांग की गई है कि फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस संदर्भ में यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी के ऑफिस में अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सोपा गया। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्क्स यूनियन संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल में मुख्यालय चरखी दादरी और गुरुग्राम के पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में गुरुग्राम जिला सचिव मोहनचंद जोशी, जिला अध्यक्ष मामनचंद त्यागी, जिला उप प्रधान महेश कुमार, पटौदी सब डिवीजन ब्रांच के प्रधान कुशल पाल, अध्यक्ष राज सिंह चिल्लू , ब्रांच ऑडिटर रवि सोलंकी, कैशियर अजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

ज्ञापन सौंपने के उपरांत गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के द्वारा बताया गया जनवरी 2025 में चंडीगढ़ आवास पर मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा बातचीत के लिए निमंत्रण का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की पहल दिखाई नहीं दे रही है । मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के दौरान 24 सूत्रीय मांग पत्र सोपा गया। जिस्म की अधिकांश मांगे इस प्रकार की है जो की आमने-सामने बैठक के दौरान पूरी करते हुए अनेक कर्मचारी को राहत प्रदान की जा सकती है।

कर्मचारी नेताओं के द्वारा बताया गया फील्ड में कार्यरत कर्मचारी की मांग है कि एचकेआरएनएल पर कार्यरत कर्मचारियों के पद स्वीकृत न होने की वजह से एक्ट 2024 के तहत जॉब सिक्योरिटी से वंचित रहने वाले कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए। कर्मचारियों को उनका वेतन ठेकेदार के माध्यम से बैंक खाते में दिया जाता था, विभाग के अधिकारियों के द्वारा इन कर्मचारियों का ठेकेदार समय अवधि नहीं जोड़ी गई । जिसकी वजह से अनेक कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी से वंचित हैं। एमपीडब्ल्यू कर्मी 2006 में रखे गए थे , उनके वेतन बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार से कई बार अनुरोध किया गया। लेकिन इस मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसी कड़ी में कर्मचारी नेताओं के द्वारा बताया गया पक्के और स्थाई कर्मचारियों का ब्लॉक 2020-23 एलटीसी का भुगतान नहीं हुआ। मार्च 2025 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 440 रुपए वेतन भत्ता काटा गया, वह सालाना किया गया। परंतु जो कर्मचारी इस वर्ष रिटायर होंगे उनके लिए किसी प्रकार की हिदायत अथवा दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। कर्मचारी नेताओं ने विधायक बिमला चौधरी से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से समय लेकर यूनियन के पदाधिकारी की बातचीत करवाते हुए छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान बातचीत के समान माध्यम से अनेक कर्मचारियों  को राहत प्रदान की जाए।