फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर पंजाब सरकार का कदम, बिल बनाने के लिए बनाई यह योजना

फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर पंजाब सरकार का कदम, बिल बनाने के लिए बनाई यह योजना

: विकास कार्यों की आड़ में हो रहा फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बिल बनाने का सिस्टम ऑनलाइन करने की योजना बनाई गई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए लोकल बॉडीज मंत्री इंद्रबीर निज्जर ने बताया कि विकास कार्यों के बिल बनाने की आड़ में फर्जीवाड़ा होने की शिकायत मिल रही है जिसमें कोई काम हुए बिना या एक ही काम के लिए 2 बार पेमैंट रिलीज करने का मामला मुख्य रूप से शामिल है जिससे लोगों द्वारा टैक्स के रूप में जमा करवाए गए रैवेन्यू का काफी नुक्सान हो रहा है।
इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा विकास कार्यों के बिल बनाने का सिस्टम ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। इस योजना को लोकल बॉडीज विभाग में सबसे पहले लागू किया जाएगा जिससे विकास कार्यों के बिल बनाने के दौरान किसी तरह की धांधली होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि अगर किसी विकास कार्य का दोबारा बिल बनाने की कोशिश की गई तो ऑनलाइन सिस्टम की मदद से सामने आ जाएगा कि इस काम के लिए पहले पेमैंट रिलीज हो चुकी है।
अंडरग्राऊंड केबल बिछाने के लिए सड़कें खोदने की समस्या के समाधान के लिए डाली जाएगी लाइन
मंत्री निज्झर ने कहा कि अंडरग्राऊंड केबल बिछाने के लिए सड़कें खोदने की वजह से काफी समस्या आ रही है जिसके मद्देनजर नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कें बनाने से पहले नीचे एक लाइन डाली जाएगी जिससे बाद में अंडरग्राऊंड केबल बिछाने के लिए सड़कें तोड़ने की जरूरत न हो, क्योंकि उससे सड़कें धंसने की घटनाएं हो रही हैं।
ठेकेदारों पर लगाई गई है 5 साल तक सड़कों की मैंटीनैंस करने की शर्त
मंत्री निज्जर ने कहा कि विकास कार्यों में क्वालिटी कंट्रोल नियमों का पालन यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बनाने के कुछ देर बाद सड़कें टूटने की शिकायत न हो जिसके लिए ठेकेदारों पर 5 साल तक सड़कों की मैंटीनैंस करने की शर्त लगाई गई है जिसे लेकर नगर निगम अधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग की जाएगी।