केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार, ग्रामीण विकास फंड का 3600 करोड़ बकाया
3600 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) को लेकर पंजाब सरकार अब केंद्र के साथ आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। बीते एक साल के दौरान राज्य सरकार के बार-बार आग्रह के बाद इस साल रबी खरीद सीजन शुरू होते ही केंद्र सरकार ने पंजाब को आरडीएफ का पैसा लौटाने से साफ इन्कार कर दिया था। केंद्र ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि पंजाब ने केंद्र की एक फीसदी छूट देने की पेशकश को ठुकरा दिया था। अब पंजाब सरकार ने तय किया है कि केंद्र को आरडीएफ की बकाया राशि के लिए एक अंतिम पत्र भेजा जाए और इसके बाद भी अगर भुगतान नहीं होता तो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार दो दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र से आर-पार की लड़ाई को हरी झंडी दे दी है। इस बैठक में कृषि मंत्री और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यह भी तय किया गया कि बकाया राशि में एक फीसदी की दर से छूट देने की केंद्र की पहले की पेशकश को भी किसी भी शर्त पर स्वीकार न किया जाए, क्योंकि आरडीएफ की पूरी राशि पर राज्य सरकार का हक बनता है। पता चला है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र को भेजे जाने वाले अंतिम पत्र में यह बात भी साफ लिख दी जाए कि अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
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