एक ही मांग सरकार हमारी 1810 एकड़ जमीन रिलीज करें
आरोप सरकार केवल 55 लाख में खरीद रही 55 करोड़ की जमीन
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते 1810 एकड़ पर स्टेटस को कर दिया
पिछले दो वर्ष से आंधी बरसात तूफान गर्मी सर्दी में लगातार भरना जारी
फतह सिंह उजाला
मानेसर । गुरुग्राम के दूसरे और हरियाणा प्रदेश के 11 नगर निगम मानेसर, जिसकी पहचान औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी है । इसी क्षेत्र के अनेक किसान पिछले दो वर्ष से 1810 एकड़ जमीन के मुद्दे को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। यह धरणा मानेसर तहसील के सामने गर्मी सर्दी आंधी बरसात तूफान के बावजूद लगातार जारी है ।
1810 एकड़ जमीन के मुद्दे को लेकर प्रभावित गांवों और जमीन मालिकों अथवा किसानों के द्वारा एक बार फिर से मानेसर तहसील के सामने ही बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने हरियाणा सरकार और एचएसआईडीसी के रवैया को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस बैठक में एक बार फिर से सभी किसानों के द्वारा कहा गया कि हमारी केवल और केवल एक ही मांग है, हरियाणा सरकार हमारी 1800 देश में एकड़ जमीन को रिलीज कर दे । आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार 55 लख रुपए में 55 करोड रुपए की जमीन खरीद रही है।
बैठक में मौजूद विभिन्न वक्ताओं ने कहा हम अपनी 1810 एकड़ जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते हैं। यह जमीन प्रभावित लोगों के भरण पोषण का एकमात्र साधन भी है। इसी मामले को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मिल चुका है। राहुल गांधी के द्वारा आश्वासन दिया गया हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1810 एकड़ जमीन के प्रभावित किसानों के पक्ष में ही फैसला लिया जाएगा। दक्षिणी हरियाणा किसान खाप समिति के अध्यक्ष रोहतास यादव के अनुसार 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसानों को राहत देते हुए 1810 एकड़ जमीन पर स्टेटस को कर दिया गया है।
इसके बाद से प्रभावित किसानों का सुप्रीम कोर्ट और कानून व्यवस्था के प्रति और अधिक विश्वास मजबूत बना है । अब इस मामले में आने वाली 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर 1810 एकड़ के प्रभावित किसानों की नज़रें टिकी हुई है । उन्होंने कहा जब तक हरियाणा सरकार प्रभावित किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर देती, किसानों का यह आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना इसी प्रकार से जारी रहेगा । उन्होंने आह्वान किया सभी प्रभावित लोग और किसान अपनी एकजुटता को बनाए रखें।
