विदेश में रहने वाले भारतीयों की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। क्योंकि अमेरिका (यूएस) के बाद अब इंग्लैंड (यूके) सरकार ने भी दूसरे देशों से अवैध तौर पर आए लोगों को अपने देश से निकालने (डिपोर्ट) का फैसला कर लिया है।
अमेरिका के बाद अब यूके सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। 71 हजार शरणार्थियों की फाइलें रद्द कर उन्हें वापस अपने देश भेजा जाएगा। सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे छोटी नाव से यूके आने वाले शरणार्थी के लिए ब्रिटिश नागरिक बनना लगभग असंभव हो गया है।
नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति खतरनाक यात्रा करके अवैध रूप से यूके में प्रवेश करता है, जो नाव के माध्यम से हो सकती है, लेकिन वाहन में छिपकर भी हो सकती है, उसे नागरिकता देने से मना कर दिया जाएगा, चाहे कितना भी समय बीत गया हो। कड़े उपायों से यह स्पष्ट हो गया है कि जो कोई भी अवैध रूप से यूके में प्रवेश करता है, उसका ब्रिटिश नागरिकता आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
कनाडा में भी पांच लाख लोगों को भेजने की तैयारी
अमेरिका के ट्रंप-2 के कार्यकाल में अवैध घुसने वालों को वापस भेजा जा रहा है। कनाडा से भी पांच लाख को वापस भेजने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं अब यूके ने भी अवैध लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नियम बना दिया है कि अवैध रूप से यूके में आने वाले को ताउम्र सिटीजनशिप नहीं मिलेगी।
पंजाबियों की संख्या भी कम नहीं
इससे पहले, अनियमित मार्गों से आने वाले शरणार्थियों को विचार किए जाने से पहले 10 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।
