मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुसीबत, ‘फीडबैक यूनिट’ जासूसी केस में मुकदमा चलाने को गृह मंत्रालय की मंजूरी

मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुसीबत, ‘फीडबैक यूनिट’ जासूसी केस में मुकदमा चलाने को गृह मंत्रालय की मंजूरी
नईदिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबत एक बार फिर बढ़ने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘फीडबैक यूनिट’ कथित जासूसी मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2016 में “फीडबैक यूनिट” बनाई थी। और इस फीडबैक यूनिट के लिए 1 करोड़ रुपए का एक गुप्त फंड भी आवंटित किया गया था, जिसके जरिए जासूसी कराई गई थी। अब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केस दर्ज कर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है

CBI ने LG से मांगी थी अनुमति

गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) से अनुमति मांगी थी। एक शिकायत पर CBI की ओर से की गई प्रारंभिक जांच में दावा किया गया है कि FBU ने राजनीतिक खुफिया जानकारी भी एकत्र की है। CBI ने 12 जनवरी, 2023 को सतर्कता विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और IPC