ज्यादा शिकायते तो यह माना जाए कि संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदार

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ज्यादा शिकायते तो यह माना जाए कि संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदार

मंत्री के समक्ष कुल 16 शिकायतें रखी , 10 का मौके पर ही निपटारा

अधिकारी आम जनता की समस्याओं को हल करने को दे प्राथमिकता

6 शिकायतों केएक निश्चित समय अवधि में उनके निवारण के निर्देश

फतह हसंह उजाला
गुरुग्राम । हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  जेपी दलाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जनता की जो भी जायज समस्याएं हांे उनका तय समय मे समाधान हो। उन्होंने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में ऐजेंडे के साथ ही आमजन से ज्यादा शिकायतें प्राप्त होती है तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नही कर रहे हैं। मंत्री दलाल ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता ही मालिक होती है, ऐसे में उनकी समस्याओं का निवारण करना हर अधिकारी का दायित्व है। मंत्री मंडे को गुरूग्राम के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हॉल परिसर की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आयोजित इस बैठक में कृषि मंत्री के समक्ष कुल 16 शिकायतें अथवा समस्याएं रखी गई जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया जबकि शेष 6 शिकायतों को लंबित रखते हुए एक निश्चित समय अवधि में उनके निवारण के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव, संयुक्त पुलिस आयुक्त कुलविंद्र सिंह, जेजेपी के जिलाध्यक्ष ऋषि राज राणा के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों व समिति के मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया।

समाधान नहीं तो कंपनी के खिलाफ एफआईआर
बैठक में कृषि मंत्री के समक्ष गांव धनवापुर में एक व्यक्ति के खेत के नजदीक इंडिया बुल्स कंपनी द्वारा की गई खुदाई का मामला रखा गया। शिकायतकर्ता ने कृषि मंत्री को बताया कि गांव धनवापुर में उसकी तीन एकड़ कृषि भूमि के साथ लगती जमीन में इंडिया बुल्स कंपनी ने करीब चार वर्ष पूर्व बेसमेंट की खुदाई की थी। जिसके चलते बारिश के समय उसकी खेत की मिट्टी का कटाव हो जाता है। वहीं बेसमेंट की चार दिवारी ना होने के चलते जलभराव के समय किसी भी अप्रिय घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इस मामले में कृषि मंत्री ने इंडिया बुल्स के प्रतिनिधि को एक महीने के भीतर खुदाई वाली जगह में मिट्टी भरवाने के आदेश दिए और कहा कि एक महीने में समाधान नहीं हुआ तो उनकी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कार्यवाही की जाएगी। एक अन्य मामले में समिति के सदस्य द्वारा सेक्टर 38, 14, 15, 45, 46 व 57 में नियमविरुद्ध चल रहे पीजी हाउस की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कृषि मंत्री ने नगर निगम गुरुग्राम के जॉइंट कमिश्नर को निर्देश दिए कि वे सेक्टर 38 में सर्वे करवाकर अवैध रूप से चल रहे पीजी हाउस के खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट अगले बैठक में प्रस्तुत करें।

सोसायटी का लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाएं
प्रकार, गांव ग्वाल पहाड़ी से मांडी दिल्ली बॉर्डर तक रोड के दोनों तरफ ग्रीन बैल्ट में अवैध कब्जों का एक मामला रखा गया। जिस पर कृषि मंत्री ने डीसी निशांत कुमार यादव को जमीन के मालिकाना हक की जांच कर उसे खाली करवाने के निर्देश दिए। बैठक में एक अन्य शिकायतकर्ता ने कृषि मंत्री को बताया कि फरूखनगर के सेक्टर 3 में अमाया ग्रीन सोसाइटी में सवसयाची इन्फ्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दीन दयाल आवास योजना के तहत करीब सौ लोगों को फ्लैट और प्लॉट बेचे गए थे। जिन्हें बाद में उक्त कंपनी द्वारा बिजली के 10 किलोवाट के कंस्ट्रक्शन लोड के अस्थाई कनेक्शन से बिजली के कनेक्शन दिए गए थे। ऐसे में वहां रह रहे लोगों आए दिन बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के संबंध में बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कृषि मंत्री को बताया कि बिजली विभाग द्वारा उक्त बिल्डर का 1037 किलोवाट का स्वतंत्र फीडर स्वीकृत किया जा चुका है। लेकिन बिल्डर द्वारा अभी तक उक्त फीडर के लिए बैंक गारंटी के तौर पर 3.44 करोड़ रूपए की राशि जमा नही करवाई गई। कृषि मंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीटीपी एन्फोर्समंेट को आदेश दिए कि उक्त बिल्डर से इन लोगों की बिजली संबंधी आवश्यकता को नियमानुसार पूरा करवाएं अन्यथा उस सोसायटी का लाईसेंस रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाएं।

आम जनता की समस्याएं भी सुनी
इसके अलावा, कृषि मंत्री ने गांव नूरपूर झाड़सा में जोहड़ की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाने के मामले का मौका मुआयना करने के आदेश एसडीएम को देते हुए रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा है। गांव बेगमपुर खटौला में सरकारी स्कूल की बाउंडरी का कार्य पूर्ण करवाने के मामले में भी कृषि मंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त को मौका मुआवयना करके फैसला करने के आदेश दिए हैं। दौलताबाद रोड़ इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन की शिकायत आज फिर कृषि मंत्री के समक्ष रखी गई जिस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समाधान निकालने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वहां पर औद्योगिक तथा रिहायशी क्षेत्रों की अलग-अलग निशानदेही करके मास्टर प्लान में बदलाव किए जाने की कार्यवाही पूरी हो तब तक इनके एनओसी आदि देने का रास्ता निकालने के आदेश नगर निगम के अधिकारियों को दिए हैं ताकि एमएसएमई उद्योगों के कामकाज में रूकावट ना हो। इस मौके पर कृषि मंत्री ने ऐजेंडे में रखी गई समस्याओं की सुनवाई के बाद आम जनता की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को उनके समाधान के आदेश दिए। उनमें से कुछ शिकायतों को मंत्री ने अगली मासिक बैठक में रखवाने के लिए जिला प्रशासन को कहा है। बैठक में कृषि मंत्री के अलावा एचएसवीपी की प्रशासक जसप्रीत कौर, नगर निगम मानेसर के आयुक्त मोहम्मद इमरान रजा तथा नगराधीश दर्शन यादव सहित समिति के मनोनीत सदस्य उपस्थित थे।