काम कानून को ही करना है, तो सरकार का क्या काम: भूपेंद्र चौधरी

काम कानून को ही करना है, तो सरकार का क्या काम: भूपेंद्र चौधरी

देहात की सरकार के चुनाव लटका कर सरकार ने किया खिलवाड़

सभी पंचायतों के खाते के फंड को सरकार ने अपने कब्जे में लिया

पंचायती चुनाव लटकाने सेे बीते 1 वर्ष से देहात में विकास कार्य ठप

पंचायती राज एक्ट के तहत उपलब्ध अधिकारों में की सरकार ने कटौती

जिला परिषद चेयरमैन के वार्ड पहाड़ी में 3 वर्ष से आरओबी नहीं बना

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम । पूर्व एमएलए भूपेंद्र चौधरी ने मौजूदा गठबंधन सरकार सहित सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं से पूछा है कि जब काम कानून को ही करना है ? तो सरकार का क्या काम बाकी रह जाता है । यह बात उन्होंने विशेष रुप से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कहीं । पूर्व एमएलए भूपेंद्र चौधरी ने कहा जिस प्रकार से बीते कुछ महीनों से ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार के मामले और रिश्वत वसूलने के मामले सुर्खियां बन रहे हैं, तो सरकार यह बताएं भ्रष्टाचार पर कब और कैसे लगाम कसी गई । अधिकारी सरेआम रिश्वत सहित भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं । इस पर सरकार के मुखिया का जवाब कानून अपना काम कर रहा है , सरकार की कार्यप्रणाली पर अपने आप ही सवालिया निशान बन जाता है ।

उन्होंने कहा जब कानून अपना काम कर रहा है तो फिर सरकार यह बताए सरकार क्या काम कर रही है ? पूर्व एमएलए भूपेंद्र चौधरी ने पंचायती राज एक्ट का हवाला देते हुए कहा की पंचायती राज अधिनियम अथवा एक्ट इस लिए बनाया गया था कि केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास का पैसा सीधा पंचायतों को या देहात की सरकार को मिले । लेकिन हरियाणा की गठबंधन सरकार में पंचायती राज एक्ट के तहत लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में भी कटौती कर डाली। जिस प्रकार से पंचायती राज चुनाव को लटकाया गया , इस दौरान पंचायतों के खाते में जो भी पैसा अथवा फंड था उस तमाम पैसे का सरकार के द्वारा पंचायती राज एक्ट की अवहेलना करते हुए अन्य कार्यों में मनमाना इस्तेमाल किया गया। ऐसे में सरकार और सरकार के मंत्री सहित सत्ता पक्ष के नेताओं को भी जवाब देना चाहिए कि किस अधिकार के तहत देहात की सरकार के फंड में दखलअंदाजी दी गई । इसी कड़ी में उन्होंने सवाल उठाया पंचायती राज चुनाव नहीं होने के कारण बीते 1 वर्ष से अधिक समय से देहात में होने वाले सभी प्रकार के विकास कार्य एक प्रकार से ठप होकर रह गए हैं ।

उन्होंने कहा मौजूदा गठबंधन सरकार और केंद्र की सरकार केवल और केवल शिलान्यास तथा उद्घाटन करने तक ही सीमित है । उन्होंने सवाल उठाया पटौदी विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद के लिए आरक्षित वार्ड नंबर 9 में ही पहाड़ी गांव में मौजूद दिल्ली रेवाड़ी मुख्य सड़क मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज बीते 3 वर्षों से टूटा हुआ है । लेकिन इसको आम जनता की सुविधा के लिए बनाने में सरकार को क्या परेशानी हो रही है ? उन्होंने कहा यह ब्रिज टूटना और इसकी जांच होने के बाद भी किसी दोषी को किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलना , अपने आप में पारदर्शी शासन प्रशासन पर सवाल बन जाता है ।

पूर्व एमएलए भूपेंद्र चौधरी ने साफ-साफ कहा कि पंचायती राज एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि देहात की चुनी हुई सरकार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले पैसे से अपने गांव में गांव के लोगों की जरूरत और सहूलियत के मुताबिक विकास कार्यों को पूरा कर सकें । उन्होंने कहा हैरानी इस बात को लेकर है कि दुनिया में सबसे अधिक चर्चित और विख्यात हरियाणा को सबसे अधिक राजस्व देने वाले गुरुग्राम सिटी में गुरुग्राम नगर निगम में ही ऐसे ऐसे मामले सामने आते रहे है,ं जिनमें काम तो होते नहीं हैं और बिना काम किए काम का पूरा भुगतान भी ईमानदारी से किया जा रहा है । पूर्व एमएलए भूपेंद्र चौधरी ने सवाल उठाया क्या यही गठबंधन सरकार का पारदर्शी शासन और जीरो टॉलरेंस का लोगों सहित देश और विदेश के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है ? उन्होंने कहा आज जरूरत इस बात की है कि राजनेता अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें और इसके साथ ही अपनी जवाबदेही भी स्वयं तय करें।