देश की आबादी में दो फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले हरियाणा की केंद्रीय राजस्व में छ: प्रतिशत हिस्सेदारी : डिप्टी सीएम दुष्यंत 

देश की आबादी में दो फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले हरियाणा की केंद्रीय राजस्व में छ: प्रतिशत हिस्सेदारी : डिप्टी सीएम       मेरा बिल-मेरा अधिकार से मिलेगा करदाताओं को प्रोत्साहन 

डिप्टी सीएम दुष्यंत ने जीएसटी की वर्षगांठ पर गुरुग्राम में संबोधित किया                                                                        डिप्टी सीएम ने दी जानकारी, मेरा बिल-मेरा अधिकार सामान खरीद बिल करें अपलोड                                                      खरीदारी के बिल अपलोड करने वालों को सरकार की ओर से मिलेंगे ईनाम

फतह सिंह उजाला                                     

गुरुग्राम,\। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सहित देश के पांच राज्यों में मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को सामान की खरीददारी की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और 30 करोड़ रुपए के कॉर्प्स फंड से ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को ईनाम भी मिलेंगे। उन्होंने यह जानकारी शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाऊस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने की छठी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय जीएसटी के पंचकूला जोन तथा आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जीएसटी डे-2023 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। 

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिनके पास आबकार एवं कराधान विभाग के मंत्री का भी प्रभार है, जीएसटी डे-2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।  दुष्यंत चौटाला ने जीएसटी लागू होने की छठी वर्षगांठ की कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, इंडस्ट्री सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना से उपभोक्ताओं में सामान की खरीददारी करते समय विक्रेता से बिल मांगने की प्रवृति विकसित होगी। साथ ही कंज्यूमर टू गवर्नमेंट के बीच एक मजबूत भावना भी विकसित होगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में जब पहली जुलाई से देश में वन नेशन-वन टैक्स की सोच के साथ कर प्रणाली को सरल करने के लिए जीएसटी लागू हुआ था तो उस समय वह संसद सदस्य थे और छठी वर्षगांठ के अवसर पर उनके पास प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार है।            

उन्होंने कहा कि देश की कर प्रणाली को सरल बनाने तथा इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने में जीएसटी एक बेहतरीन व्यवस्था साबित बनी है। इससे नागरिकों पर कर का बोझ कम हुआ और सरल व्यवस्था से इंडस्ट्री जगत की सुविधाएं भी बढ़ी। आने वाले दिनों में अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ता की मदद से इस व्यवस्था को ओर अधिक बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी की मदद से राजस्व प्राप्ति  64 हजार करोड़ रुपए से बढक़र 1.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। जीएसटी के दायरे में नए क्षेत्रों को जोड़ इसे ढ़ाई करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि देश की प्रगति में हम अपना योगदान कर सके। उन्होंने जीएसटी अधिकारियों को लिटिगेशन संबंधी मामलों में सहायता के लिए लॉ आफिसर्स की नियुक्ति तथा रोड साइड मोबलिटी को बढ़ाने के लिए नए संसाधनों को बढ़ाने की बात भी कही।                                    

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आबादी में हरियाणा का दो प्रतिशत योगदान है लेकिन कर के ढांचे में हरियाणा देश में छ: फीसदी की भागीदारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों के चलते प्रदेश में आज उद्योगों व निवेशकों के अनुकूल माहौल है। आज प्रदेश से कोई इंडस्ट्री बाहर नहीं जा रही बल्कि आज मारुति कंपनी ने सोनीपत के खरखौदा में करीब 900 एकड़ क्षेत्र में 11 हजार करोड़ का निवेश किया है। मोबाइल-लैपटॉप की बैटरी की बड़ी निर्माता एटीएल भी रोजका मेव में करीब 180 एकड़ में अपना प्लांट स्थापित किया है। इसके साथ ही गुरुग्राम के पातली हाजीपुर में फ्लिपकार्ट कंपनी का एशिया का सबसे बड़ा सात मंजिला लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जा रहा है। पानीपत में भी आदित्य बिरला ग्रुप बड़ी पेंट कंपनी स्थापित करने जा रहा है।                             

हरियाणा के उत्पाद एवं कराधान  विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह कल्याण ने कहा वन नेशन-वन टैक्स के उद्देश्य के साथ लागू किया गया जीएसटी, आज टैक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। निर्यातकों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों, कृषि और उद्योग, आम उपभोक्ताओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिलने के साथ ही जीएसटी का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि  जीएसटी ने पहले मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया और भारत में कारोबार करने में आसानी में सुधार किया है। उन्होंने गुरुग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुग्राम ने वर्ष 2003 से 2020 के  बीच एक टाउन से मिलेनियम सिटी बनने के का लंबा सफर तय किया है। जो गुरुग्राम वर्ष 2003 में  800 करोड़ की टैक्स कलेक्शन करता था वही वर्ष 2020 में यह संख्या 10 हजार करोड़ के पार पहुंच चुकी है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जीएसटी तथा आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा के सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।  इस अवसर पर डीजीजीआई के महानिदेशक (नार्थ) आशीष वर्मा, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र(पंचकुला) के मुख्य आयुक्त सीए उपेन्द्र गुप्ता, हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा, सीजीएसटी गुरुग्राम के प्रिंसिपल कमिश्नर पी.आर लाकरा, अतिरिक्त आयुक्त सीजीएसटी (गुरुग्राम) तुलेश्वर प्रसाद, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग गुरुग्राम की संयुक्त आयुक्त दीपिका चौधरी सहित इंडस्ट्री व जीएसटी से जुड़े अन्य गणमान्य उपस्थित रहेे।