प्रदेश में पुरानी पेंशन नीति बहाल कर कर्मचारी हित में नo1 बने हरियाणा सरकार : सुशील कटारिया

प्रदेश में पुरानी पेंशन नीति बहाल कर कर्मचारी हित में नo1 बने हरियाणा सरकार : सुशील कटारिया

फैमिली और डिसएबिलिटी पैंशन व मैडिकल का नोटिफिकेशन भी हो जारी

प्रधान संपादक योगेश

पैंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के गुरुग्राम जिला प्रधान सुशील कटारिया ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 1जनवरी 2022 से एनoपीoएसo में सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत अशंदान करने का फैसला कर्मचारियों के हित में लिया गया हैं। लेकिन इसका लाभ ना तो कर्मचारी को होगा और ना ही सरकार को इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ निजी कंपनियों को ही मिलेगा। यदि हरियाणा सरकार सही मायने में कर्मचारियों व उनके परिवारों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहती हैं तो बिना देरी किये पुरानी पैंशन नीति को बहाल कर कर्मचारी हित में नo1 बने हरियाणा सरकार।
कटारिया ने बताया कि पैंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा सरकार से मांग करती है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी फैमिली और डिसएबिलिटी पेंशन नोटिफिकेशन 2009 और सेवानिवृत्ति उपरांत मैडिकल/कैशलेस मेडिकल सुविधा जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश में भी लागू कर नo 1 बने हरियाणा सरकार। आज पुरानी पैंशन बहाली का मुद्दा सड़क से संसद तक गुंज रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी व अटक से कटक तक हर राज्य में पुरानी पैंशन की मांग के लिए आंदोलन हो रहे हैं। पैंशन बहाली आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। एनoपीoएसo से कर्मचारी पूर्णतः असन्तुष्ट हैं, क्योंकि सेवानिवृत्त होने पर उनकी पैंशन औसतन 700 से 2300 तक बन रही है जोकि हरियाणा में बुढ़ापा पैंशन से भी कम है, साथ ही कर्मचारी के जीवन भर की जमापूंजी शेयर बाजार के हवाले है जिसकी वापसी की भी निश्चित गारंटी
नहीं है। जबकि कर्मचारी बार-बार सरकार से आग्रह भी कर चुके है किंतु कोई हल नहीं निकल पाया है। जिस कारण कर्मचारियों के लिए संघर्ष हो एकमात्र रास्ता बचा है इसलिए कर्मचारी सुरक्षित भविष्य के लिए आंदोलन करने पर मजबूर है।
पुरानी पैंशन बहाल करने में केवल सरकारी कर्मचारियों का ही नही बल्कि सरकार का भी फायदा है, क्योंकि जितना पैसा कर्मचारी का एनoपीoएसo के माध्यम से नीजि कंपनियों में जा रहा है। उतना ही हिस्सा सरकार भी कंपनियों को दे रही है। यदि सरकार पुरानी पैंशन लागू करे तो हजारों करोड़ रूपये सरकार के खजाने में आ सकता है। जो देश व प्रदेश की जनता के विकास कार्यों में लगाया जा सकता है और कर्मचारी का भविष्य भी सुरक्षित रह सकेगा।