जीएमडीए का 1894 करोड रुपए का बजट प्रस्ताव हुआ मंजूर

जीएमडीए का 1894 करोड रुपए का बजट प्रस्ताव हुआ मंजूर

सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में जीएमडीए की बैठक
वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की

मंत्री राव इंद्रजीत, मंत्री डॉ कमल गुप्ता सहित एमएलए भी मौजूद

लैग-2 और लैग-3 को नजफगढ़ डेªन से जोड़ने व बंध पर विचार

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार देर सायं गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 10वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएमडीए के लगभग 1894 करोड रुपए के बजट प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, नागरिक सेवाओं को बढ़ाने तथा बेहतर पर्यावरण में योगदान देने के लिए डिजाइन की गई प्रमुख परियोजनाओं सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही के साथ वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह , शहरी विकास एवं आवास मंत्री डॉ कमल गुप्ता, एमएलए राकेश दौलताबाद ,संजय सिंह तथा सत्यप्रकाश जरावता सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

दूसरे चरण में 258 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे
बैठक में जीएमडीए द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने के दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि जिला में प्रथम चरण में 214 स्थानों पर 1160 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिन्हें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। दूसरे चरण में जीएमडीए द्वारा पुलिस विभाग के साथ तालमेल स्थापित करते हुए 258 स्थानों की पहचान की गई है जिन पर 2722 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की आवश्यकता है। इन स्थानों पर पहले की अपेक्षा उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराधियों की पहचान करने के साथ-साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा सके। इसके लिए केप्टिव ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का  लगभग 300 किलोमीटर विस्तार करना पड़ेगा। श्री राजपाल ने बताया कि इस वर्ष जनवरी माह से लेकर मई तक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 216771 लोगों को ई- चालान भेजा गया। पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन ने बैठक में बताया कि इस वर्ष मई माह तक 13 करोड़ रूपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। इसके अलावा, इन कैमरों की मदद से इस वर्ष जनवरी से लेकर मई माह तक 1640 चोरी किए हुए वाहन ट्रेस किए गए हैं। सीएम ने कहा कि भविष्य में गुरूग्राम में चालान से जो राजस्व एकत्रित होगा उसका आधा भाग सड़क सुरक्षा तथा बाकि आधा भाग क्राइम कंट्रोल पर खर्च होगा।

दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को दी गई स्वीकृति
बैठक में बताया गया कि बसई में वर्तमान में 270 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। भविष्य की जलापूर्ति की मांग को देखते हुए वहां 90 एमएलडी क्षमता का एक और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा जिससे जिला में पानी की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, गांव चंदू में 100 एमएलडी क्षमता के एक अतिरिक्त वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को भी बैठक में मंजूरी दी गई। इन दोनो ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना पर 295 करोड़ रुपए की अनुमानत राशि खर्च होगी और यह कार्य 3 साल में पूरा होगा।

बहरामपुर तथा नौरंगपुर मे लगाएंगे एसटीपी
बैठक में जिला में सीवरेज प्रणाली को सुदृढ़ करने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिला में सेक्टर 58 से लेकर 76 तक के लिए 100 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बहरामपुर में लगाने और सेक्टर-77 से 80 में 12 किलोमीटर लंबाई की मास्टर सीवर लाइन बिछाने के साथ गांव नौरंगपुर में 40 एमएलडी का एसटीपी प्लांट लगाने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, सेक्टर-104 से 115 में 26 किलोमीटर की मास्टर सीवर लाइन बिछाने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने सीवरेज के ट्रीटेड पानी के पुनः उपयोग पर जोर दिया और कहा कि पानी की किल्लत  को देखते हुए विश्वभर में अब सीवरेज के शोधित पानी का दोबारा उपायेाग करने को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बरसाती पानी को रोकने पर भी बल दिया और कहा कि इस पानी का उपयोग भूमिगत जल को रिचार्ज करने की कोशिश करें। उन्होनें जल संरक्षण के लिए भी सभी को प्रेरित किया।

सैंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटिड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू
बैठक में गुरूग्राम के सेक्टर-68 से 80 , सेक्टर-37सी व 37डी और सेक्टर-112 से 115 में बरसाती पानी निकासी के लिए मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क बिछाने की परियोजना पर विचार विमर्श करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के लिए 124.70 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई। यही नहीं, बैठक में स्मार्ट सिटी पहल के अंतर्गत सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटिड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर सहमति जताई गई। इस परियोजना पर लगभग 18 करोड़ रूपये की लागत आएगी। इसके लिए जून-2020 में एक पॉयलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसके तहत 31 अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बसई के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा डूंडाहेड़ा के बीच वर्तमान में बिछी हुई 1200 एमएम पाइपलाइन पर 8 सीधी पाइपलाइन जोड़ी गई। यह पायलेट प्रोजेक्ट दिसंबर -2021 में पूरा हो गया और इसके उत्साहवर्धक परिणाम आए। उपभोक्ताओं से भी सकारात्मक फीडबैक मिली। जलमित्र एप के माध्यम से 39 स्थानों पर जलापूर्ति की मॉनीटरिंग की गई । अब नए प्रस्ताव के अंतर्गत चंदू बुढेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सेक्टर-5 तक 900 एमएम पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा जिसमें सेक्टर-9 , 9ए , 7, 4 12, न्यू कॉलोनी आदि में 92 अंडरग्राउंड टैंक कवर होंगे। इसके अलावा, बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सेक्टर-16 के बूस्टिंग स्टेशन और सेक्टर-17 , 18, 19 , 24 , 25,25ए , 26, 26ए , 27,28 , 29, 30 , 32 , 39, 43, 45 को 1300 एमएम पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा जिसमें 237 अंडरग्राउंड टैंक भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता की भी मॉनीटरिंग की जाएगी।

द्वारका एक्सप्रैस पर 7. 5 मीटर सर्विस रोड़
बैठक में द्वारका एक्सप्रेस वे के दोनो तरफ 7.5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड़ बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस बारे में निर्णय अथोरिटी की 7वीं बैठक में लिया गया था। प्रस्तावित सर्विस रोड़ के साथ सरफेस ड्रेन तथा स्ट्रीट लाइट का भी प्रावधान होगा। एक तरफ की सर्विस रोड़ की लंबाई लगभग 15.30 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर 119.15 करोड़ रूपये अनुमानत खर्च आएगा। परियोजना सीपीआर व एनपीआर के मिलने के स्थान से शुरू होगी और दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर तक बनाई जाएगी।

वित वर्ष-2022 -23 के लिए 1894 करोड़ रूपए
जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बैठक में जीएमडीए का वर्ष-2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव भी रखा। इसमें बताया गया कि उक्त अवधि में जीएमडीए को सैस व चार्जिज जिसमें पानी के बिल व वाटर टैंक चार्जिज , ताउ देवीलाल स्टेडियम की बुकिंग, ट्रेफिक मैैनेजमेंट , स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत हिस्सेदारी तथा ईडीसी से लगभग 1265 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। इस अवधि में जीएमडीए द्वारा 1893.86 करोड़ रूप्ये के खर्च का प्रस्ताव रखा है जिसमें से 402.46 करोड़ रूप्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास , 153.95 करोड़ रूप्ये मोबिलिटी पर , 32.72 करोड़ रूप्ये शहरी र्प्यावरण, 173.50 करोड़ रूप्ये सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर , जीआईएम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 17 करोड़ रूप्ये , जलापूर्ति , सिवरेज आदि के आप्रेशन एंड मैनटेनेंस पर 465. 54 करोड़ रूप्ये , सड़क पेयजल आपूर्ति, सिवरेज , ड्रेनेज , ग्रीन बैल्ट व पार्क आदि पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 537.21 करोड़ रूप्ये के खर्च का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार , वित वर्ष 2022-23 के बजट में 628.77 करोड़ रूपये की कमी दिखाई देती है जो सरकार से ग्रांट तथा जीएमडीए के कॉरपस फंड से पूरा किया जाएगा।

एसपीआर को किया जाएगा अपग्रेड
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गांव घाटा से लेकर वाटिका चौक होते हुए एनएच-48 तक की सदर्न पैरिफेरियल रोड़ को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस सड़क पर 8 फलाईओवर तथा 6 लेन का कैरेज-वे व 6 लेन की सर्विस रोड़ बनाने का प्रस्ताव है।  बैठक में मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम से पानी निकासी की लैग-2 व लैग-3 को नजफगढ डेªन से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।उन्होंने कहा कि नजफगढ़ डेªन के साथ लगती हजारों ऐकड़ भूमि को जलभराव से रोकने के लिए वहां पर झील बनाने का प्रस्ताव है। इस झील के साथ में एक एसटीपी भी बनाया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के हिस्से में वहां की सरकार द्वारा नजफगढ़ डेªन की गाद निकालने का निर्णय लिया गया है जिससे प्राकृतिक रूप से पानी का बहाव तेज हो जाएगा और हमारे यहां जलभराव की समस्या का निदान होगा।

जमीन का उचित दाम मिलना चाहिए
बैठक के उपरान्त मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा मानेसर में चल रहे भूमि अधिग्रहण विवाद के सवाल पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बहुत पहले इस जमीन का अधिग्रहण हुआ था। बाद में कुछ लोग इस मामले को कोर्ट में भी लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि 2011 में इस जमीन के सेक्शन 4 व 6 के नोटिस जारी हुए थे। जिस पर लोगों ने कोर्ट में स्टे ले लिया था। स्टे अब टूट गया है। कोर्ट ने कहा कि अब आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। अब इस जमीन का केवल अवार्ड घोषित होना है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग है कि आज के रेट के हिसाब से अवार्ड सुनाया जाए। लेकिन इसका फैसला कोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि किसानों को उनकी जमीन का उचित दाम मिलना चाहिए।