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एमएसपी मिलना चाहिए किसानों की मांग : पर्ल चौधरी

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एमएसपी मिलना चाहिए किसानों की मांग : पर्ल चौधरी

श्रीमती चौधरी ने गुरुवार को जाटोली अनाज मंडी का किया दौरा

किसान बोले अभी तक बाजरे की फसल का भी भुगतान नहीं हुआ

फतह सिंह उजाला 

जाटोली 4 अप्रैल । गुरुवार को कांग्रेस नेत्री एवं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट श्रीमती पर्ल चौधरी जिला की सबसे बड़ी और व्यस्त जाटोली अनाज मंडी में सरसों तथा गेहूं की सरकारी खरीद सहित किसानों की समस्याएं जानने के लिए पहुंची । 

यहां आगमन पर किसानों के साथ मुलाकात करने और फसल बिक्री में सरकारी व्यवस्था तथा हो रही परेशानी की जानकारी ली इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेत्री श्रीमती चौधरी ने कहा जाटोली अनाज मंडी में अपनी अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे किसानों के द्वारा फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग दोहराई गई। किसानों के द्वारा कहा गया कि भाजपा की केंद्र सरकार को चुनाव से पहले किए गए वायदे के मुताबिक किसानों को एमएसपी देना चाहिए।

कांग्रेस नेत्री श्रीमती पर्ल चौधरी ने कहा कि सरकार के द्वारा फसल खरीद और भुगतान को लेकर जो वादे और दावे किए गए, उस वादे पर सरकार नाकाम रही है । 26 मार्च से सरसों की खरीद जाटोली अनाज मंडी सहित जिला की विभिन्न अनाज मंडी में हो रही है । किसानों के द्वारा बताया गया है कि अभी तक किसानों को बेची गई सरसों का भुगतान नहीं मिला है। इसी कड़ी में उन्होंने बताया मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आए विभिन्न गांव के किसानों के द्वारा बेहद चौंकाने वाली जानकारी देते हुए बताया पिछले वर्ष सरकारी बाजार की खरीद के बाद अभी तक बाजार का भुगतान भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से किसानों के द्वारा जानकारी दी गई ऐसा लगता है कि सरकार किसानों और कृषि  को लेकर गंभीर नहीं है । जाटोली अनाज मंडी में सरसों की खरीद के बाद यहां पर किसानों के कहे मुताबिक सरसों की लिफ्टिंग भी संतोषजनक नहीं है। बीते दिन बरसात होने और ओलावृष्टि के कारण भी किसानों को अपनी अपनी फसलों का सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है । इसका मुख्य कारण मंडी में फसल लाना या फिर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना किसानों के सामने बड़ी समस्या बना हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जाटोली अनाज मंडी सहित अन्य मंडी में किसान और मजदूर वर्ग के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं और ज़रूरतें उपलब्ध करवाई जाए।

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