पुलिस के सहयोग से हटाए जाएंगे सरकारी विद्यालयों से कब्जे
शिक्षा विभाग ने की सख्ती शहरी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में समाजकंटकों की ओर से किए गए कब्जों को हटाया जाएगा।
इसके लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। गत दिनों स्कूलों में हो रखे कब्जों की रिपोर्ट मांगी गई थी। इस आधार पर अब कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेजे हैं। आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न राजकीय विद्यालयों, खेल मैदानों तथा कार्यालयों भवनों की देखभाल नहीं होने के कारण समाजकंटक विभाग की भूमि एवं भवनों पर अतिक्रमण करते हैं। इस संबंध में संबंधित संस्था प्रधानों के साथ-साथ जागरूक नागरिकों से भी अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त होती रही हैं। इसे देखते हुए संयुक्त निदेशकों के क्षेत्राधिकार में जिन स्कूलों, खेल मैदानों तथा विभाग के कार्यालयों पर अतिक्रमण होने की सूचना है, वहां पर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर अतिक्रमण हटाए जाए। इसके बाद प्रत्येक माह समीक्षा बैठक में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यह समीक्षा बैठक प्रत्येक माह के पहले सोमवार को होगी। इसके अलावा अतिक्रमण के ऐसे मामले, जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन हैं। उसकी कार्रवाई के संबंध में प्रत्येक विद्यालय के प्रकरण की पृथक-पृथक पत्रावली संधारित रखी जाए
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