धारूहेड़ा में नेशनल हाईवे पर भरे बरसाती पानी की निकासी पर चर्चा 

धारूहेड़ा में नेशनल हाईवे पर भरे बरसाती पानी की निकासी पर चर्चा                                                                                                                  भिवाड़ी के राजस्थान से आ रहे पानी के जमाव से नेशनल हाईवे पर यातायात  प्रभावित                                                                                            राव और गडकरी के बीच रेवाड़ी आउटर बायपास को शीघ्र पूरा करने की हुई 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी पानी ट्वीट  कर बेचने की सलाह                                                                                                                        घंटो तक दिल्ली -जयपुर राजमार्ग पर जाम का सामना यात्रियों को करना पड़ता

फतह सिंह उजाला                                    गुरुग्राम 27 जुलाई । केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की मुलाकात में धारूहेड़ा में नेशनल हाईवे पर जमा बरसाती पानी को लेकर भी चर्चा की गई ।  राव ने गडकरी को अवगत करवाया की भिवाड़ी के राजस्थान से आ रहे पानी का जमाव नेशनल हाईवे पर होने के कारण यातायात खासा प्रभावित हो जाता है और घंटो तक दिल्ली -जयपुर राजमार्ग पर जाम का सामना यात्रियों को करना पड़ता है। उन्होंने गडकरी के सामने एनएचएआई के अधिकारियों को सुझाव दिया कि रोड का लेवल ऊंचा उठाकर और उसके नीचे से पानी निकासी के लिए पाइप डालने के बाद इस समस्या का निदान किया जा सकता है। बैठक में मौजूद एनएचएआई के अधिकारियों ने गडकरी को बताया कि भिवाड़ी के राजस्थान से आ रहे केमिकल युक्त पानी  के कारण नेशनल हाईवे पर  पानी जमा हो जाता है जिसकी निकासी  पास बने कल्वर्ट से की जाती है।  लेकिन दूसरी और निकासी ना होने के कारण पानी नहीं निकल पाता।                 

गडकरी ने एनएचआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोड के लेवल को ऊंचा उठाकर व कल्वर्ट के बजाय सीधी पाइपलाइन दबाकर  पानी निकालने की व्यवस्था करें।  गडकरी ने कहा कि हरियाणा सरकार से अगर संबंध में सहयोग की आवश्यकता है तो राव इस बारे में हरियाणा के अधिकारियों से बात करेंगे।  बैठक में गडकरी ने कहा कि उन्हें नागपुर में भी एक रोड पर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। मैंने पर्यावरणविदों व एक कंपनी की सहायता से वहां पर  ट्रीटमेंट प्लांट लगाया और उस पानी को आसपास की कंपनियों में ही शुद्ध कर बेचना शुरू कर दिया जिससे करीब 20 करोड़ की आमदनी आज मुंसिपल कमेटी को वहां हो रही है। उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भी इस कंपनी से संपर्क करें और धारूहेड़ा का सर्वे भी उससे करवाएं ताकि केमिकल युक्त पानी की समस्या का समाधान किया जा सके।                        

रेवाड़ी के आउटर बाईपास व  रेवाड़ी- पटौदी -गुरुग्राम नेशनल हाईवे निर्माण पर चर्चा करते हुए राव ने गडकरी को बताया कि रेवाड़ी- पटौदी -गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण धीमी गति से चल रहा है इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है।  उन्होंने बताया कि नवंबर 2023 तक निर्माण कार्य पूरा किया जाना था , लेकिन निर्माण की गति धीरे होने के कारण लोगों की खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।  इसी प्रकार रेवाड़ी के आउटर बाईपास का निर्माण भी जुलाई तक पूरा किया जाना चाहिए था लेकिन अभी भी अधूरा ही है ।एनएचएआई के अधिकारियों ने गडकरी को बताया कि करीब साढ़े 8 किलोमीटर आउटर बाईपास का भाग यातायात सुविधा के लिए खोल दिया गया है।  बाकी बचे भाग का निर्माण दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एनएचआई एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे की परमिशन देरी से आने के कारण निर्माण में विलंब हुआ है। रेवाड़ी- पटौदी -गुरुग्राम मार्ग जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए गडकरी ने कहा कि जनवरी 2024 तक इसका निर्माण पूरा किया जाए।                                                                          नूंह से फिरोजपुर झिरका फोर लेन रोड  निर्माण की  मांग

नूंह  से फिरोजपुर झिरका रोड को फोरलेन निर्माण करने की केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मांग रखते हुए  राव इंद्रजीत ने उन्हें बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से करीब 594 करोड रुपए की डीपीआर तैयार कर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों को भेजी गई है।  उन्होंने केंद्रीय मंत्री गडकरी से कहा कि मेवात के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है और आए दिन इस रोड पर दुर्घटनाओं से जन हानि होती रहती है इसलिए सड़क के निर्माण की मंजूरी जल्द से जल्द ही जाए।  गडकरी ने एनएचएआई के अधिकारियों को तैयार की गई डीपीआर का अध्ययन कर  रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है । गडकरी ने विश्वास दिलाया कि जल्दी योजना को मंजूरी दी जाएगी और सड़क का निर्माण करवाया जाएगा।  एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई डीपीआर में यह राशि करीब 215 करोड रुपए थी जो अब बढ़कर 594 करोड़ हो गई है।