दिल्ली में विधायकों और मंत्रियों के आदेश न मानने वाले अफसरों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

दिल्ली में विधायकों और मंत्रियों के आदेश न मानने वाले अफसरों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
नई दिल्ली: दिल्ली में नई सरकार में जनप्रतिनिधियों की बात नहीं मानने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. इस बाबत दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को पत्र लिखकर अधिकारियों के रवैये का जिक्र किया, जो चिंताजनक है.
विधानसभा अध्यक्ष ने 19 मार्च को मुख्य सचिव को लिखे पत्र में अधिकारियों द्वारा विधानसभा सदस्यों के पत्रों, फोन कॉल और संदेशों का जवाब न देने की बात कही थी. मुख्य सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लिया. सरकार ने विधानसभा सदस्यों या संसद सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल और कार्य-संचालन के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के तालमेल व समन्वय आदि कैसे बनाकर काम करना है, इसका जिक्र है उसकी प्रति दोबारा से अभी विभाग प्रमुखों को भेजा है.

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि संलग्न निर्देशों का अक्षरशः और भावना से सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए कि विधायकों या संसद सदस्यों को ऐसी शिकायतें करने के लिए बाध्य होना पड़े. इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारी के मूल्यांकन में यह एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा. सर्कुलर की कॉपी उपराज्यपाल कार्यालन को भी जानकारी के लिए भेजी गई है. साथ ही सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष को भेजी गई है.

स्पीकर ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को लिखा था पत्र

बुधवार को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को एक पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने कहा था कि विभागों के अधिकारी व प्रमुख विधायकों की बातें नहीं सुन रहे. उन्होंने जिक्र किया था कि, विधानसभा के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और प्रोटोकॉल मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है. ऐसे कुछ मामले भी उनके संज्ञान में आए हैं. जिसमें विधानसभा सदस्यों द्वारा पत्र, फ़ोन कॉल या संदेश के रूप में किए गए संचार को संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकार भी नहीं किया गया. उन्होंने मुख्य सचिव से कहा था कि सभी प्रशासनिक सचिव, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, दिल्ली पुलिस, डीडीए आदि को इन निर्देशों के प्रति सख़्ती से पालन करने के लिए जागरूक किया जाए. साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें जल्द से जल्द अवगत कराने की बात कही थी.
जिस पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को यह सर्कुलर जारी किया है. बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान भी जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के तालमेल ठीक नहीं थे. विधानसभा सत्र के दौरान भी विधायक, मंत्रियों द्वारा विभाग प्रमुखों से जब किसी सवाल के जवाब मांगा जाता था तो वह उसे नहीं देते थे. जिस पर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भी कई बार चिंता जताई थी.