डिजिटल यूनिवर्सिटी देश में शिक्षा ढांचा करेगी मजबूती: नवीन गोयल

डिजिटल यूनिवर्सिटी देश में शिक्षा ढांचा करेगी मजबूती: नवीन गोयल
-आम बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की हुई है घोषणा
-रक्षा क्षेत्र के लिए भी भारत की कंपनियों को आगे लाना बड़ी पहल

प्रधान संपादक योगेश

गुरुग्राम। पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने मंगलवार को पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की यह घोषणा देश के शिक्षा ढांचे को मजबूत करेगी। अब छात्र शिक्षण संस्थानों तक नहीं बल्कि संस्थान छात्रों तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही अन्य कई बड़ी घोषणाएं करके देशवासियों को राहत देने का काम किया गया है।
नवीन गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में जिस तरह से शिक्षा प्रभावित हुई, सभी जानते हैं। इसी दौर में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत हुई। वर्चुअल शिक्षा का चलन शुरू हुई। यह आपदा में अवसर रहा। इसी अवसर को अब केंद्र सरकार द्वारा विस्तार दिया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी कीशुरुआत हो चुकी है। मंगलवार को ही केरल में इसके पहले कुलपति साजी गोपीनाथ बनाए गए हैं। नवीन गोयल ने कहा कि बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। अब इस क्षेत्र में काम का बड़ा हिस्सा यानी 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों को दिया जाएगा। रक्षा का सामान भारतीय कंपनियां तैयार करेंगी। यह भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम है।  
वहीं शिक्षा के क्षेत्र में ही पीएम-ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इससे सभी राज्यों में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया है। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
सुगम यातायात की दिशा में 100 वंदे मातरम ट्रेनें चलाने की भी घोषणा की गई है। गतिशक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले 3 सालों में नई-पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। लोकल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन, एक उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कही गई है। पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार करके देश को रेल सुविधाओं में इजाफा मिलेगा।
रोजगार बढ़ाने पर भी सरकार का पूरा फोकस है। लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर में रोजगार क्षमता, ई-कौशल, रोजगार सृजन और भर्ती पर अधिक ध्यान देने की बात बजट में कही गई है। इसके अलावा पीएम आवास योजना में 80 लाख नए मकान बनाने को नवीन गोयल ने बड़ा कदम बताया। इसके लिए 48000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।