पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का निर्णय

पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का निर्णय

हरियाणा सरकार ने राज्य में पंचायतों की बागडोर पढ़े-लिखे हाथों में सौंपने के बाद अब ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया है।

            राज्यपाल श्री बंडारू दतात्रेय ने आज यहां आरंभ हुए हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में अपना अभिभाषण देेते हुए यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार  पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए तीनों स्तरों की पंचायतीराज संस्थाओं को और अधिक दायित्व सौंपेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के निर्णय के अलावा पिछड़ा वर्ग-ए को भी 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है और लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरपंच पद के सम्बंध में मतदाताओं को ‘राइट टू रीकॉल’ दिया गया है।