गुरुग्राम में ज्यादा खर्च किया जाए सीएसआर का फण्ड: राव इंद्रजीत

गुरुग्राम में ज्यादा खर्च किया जाए सीएसआर का फण्ड: राव इंद्रजीत

गुरूग्राम  जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता की

विश्वस्तरीय सुविधायुक्त बनने वाले 47 रेलवे स्टेशनों में गुरुग्राम स्टेशन भी

हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट में अलग से अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम। केंद्रीय सांख्यिकीय, कार्यक्रम कार्यान्वयन, योजना तथा कॉर्पाेरेट कार्य राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को गुरूग्राम की जिला विकास  समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री ने पिछले दिनों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधायुक्त बनाने के लिए देश के कुल 47 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है जिसमें गुरुग्राम रेलवे स्टेशन भी शामिल है।।उन्होंने बताया कि उपरोक्त स्टेशनों में से 41 स्टेशनों पर कार्य शुरू भी हो चुका है। वहीं गुरुग्राम सहित अन्य पांच स्टेशनों पर विकास कार्य शुरू करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम की तुलना राज्य के किसी अन्य जिले के साथ नहीं की जा सकती। गुरुग्राम की यातायात व्यवस्था व इंडस्ट्रीज काफी समृद्ध है। उनकी मंशा है और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का भी मानना है कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी से भी बेहतर बनाना है। ऐसे में हमारे प्रयास होने चाहिए कि गुरुग्राम में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से मिलने वाले सीएसआर फण्ड का अधिक से अधिक हिस्सा गुरुग्राम में खर्च हो। राव ने कहा कि गुरुग्राम में सुविधाओं में विस्तार होगा तो निवेश सहित प्रदेश को गुरुग्राम से मिले रहे राजस्व में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।

एनजीटी द्वारा 100 करोड़ जुर्माने पर नाराजगी
स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समीक्षा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने गुरूग्राम शहर की मुख्य सड़कों व व्यवसायिक स्थानों की सफाई के लिए लगाई गई 13 स्विपिंग मशीनों के बारे में विशेष रूप से पूछा, जिस पर नगर निगम आयुक्त मुकेश आहुजा ने बताया कि इनकी मॉनिटरिंग करवाई जा रही है। इसके साथ उन्होंने बंधवाड़ी प्लांट पर एनजीटी द्वारा लगाए गए 100 करोड़ के जुर्माने पर नाराजगी भी जताई। केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 11 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है जो बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने ही परिसर में कचरे का निस्तारण करने में मदद करती है। जिससे बंधवाड़ी प्लांट पर जाने वाले कचरे की मात्रा कम हो जाती है। कूड़ा प्रबंधन में कार्यरत एजेंसी द्वारा बादशाहपुर, उलावास सेक्टर 44, बेरीबाग,  साउथ सिटी – 2 व  दरबारीपुर में 300 एमटी क्षमता का विकेंद्रित कंपोस्ट प्लांट व एमआरएफ लगाया गया है। इनमें आसपास के क्षेत्रों के कूड़े को अलग-अलग कर उसका निस्तारण किया जा रहा है। 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले 2297 लोगों के चालान भी किए गए हैं इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर नियम का उल्लंघन करने वालों पर  भी जुर्माना किया जा रहा है। कचरे के निस्तारण के लिए बसई में लगाया हुआ प्लांट पूरी तरह से कार्यरत है।  

गुरुग्राम से रेवाड़ी राजमार्ग पर 10प्रतिशत काम
समीक्षा बैठक में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि द्वारका एक्सप्रेस-वे का हरियाणा के हिस्से में पड़ने वाला क्षेत्र में निर्माण कार्य अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी राजमार्ग पर 10 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने खेड़की टोल पर जयपुर की ओर बनाए गए यू-टर्न व रामपुर फ्लाईओवर के साथ लगती सर्विस लेन का जिक्र करते हुए कहा कि ज्यादा बारिश के कारण वहां सड़क में काफी गड्ढे हो गए हैं जो आए दिन किसी ना किसी दुर्घटना का कारण बन रहे हैं।  ऐसे में एनएचएआई की टीम ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित कर जल्द से जल्द वहां पैच वर्क का काम शुरू करें।  बैठक में केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित 40 विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने जिला प्रशासन की तरफ से केंद्रीय मंत्री को विश्वास दिलाया कि सभी योजनाओं पर त्वरित गति से काम करते हुए लाभपात्रों को इनका लाभ पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर एडीसी विश्राम कुमार मीणा, गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद, गुरुग्राम के एसडीएम रविन्द्र यादव, पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार, बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनु श्योकंद सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।