झारखंड में नियुक्तियों का रास्ता साफ, राज्य के संस्थानों से मैट्रिक और इंटर पास करने की शर्त वापस

झारखंड में नियुक्तियों का रास्ता साफ, राज्य के संस्थानों से मैट्रिक और इंटर पास करने की शर्त वापस

Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य में नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी (नियोजन नीति) का ऐलान कर दिया है. इस पॉलिसी में राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटर पास करने की अनिवार्यता वाली शर्त समाप्त कर दी गई है. स्थानीय रीति रिवाज और परंपरा को जानने की शर्त भी अब अनिवार्य नहीं मानी जाएगी.

कैबिनेट की बैठक में दी मंजूरी

गुरुवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस अहम पॉलिसी को मंजूरी दी गई. सनद रहे कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2021 में घोषित नियोजन नीति रिक्रूटमेंट पॉलिसी की शर्तों को संविधान के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया था. इसकी वजह से राज्य में सरकारी नौकरियों की दो दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं और नियुक्ति प्रक्रियाओं पर रोक लग गई थी. उम्मीद की जा रही है कि अब नई नीति के बाद परीक्षाओं और नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज होगी.