मुख्यमंत्री शिवराज की 1188 घोषणाएं अभी नहीं हुईं पूरी, नगरीय विकास की सर्वाधिक
मुख्यमंत्री शिवराज की 1188 घोषणाएं अभी नहीं हुईं पूरी, नगरीय विकास की सर्वाधिक
2383 घोषणाओं में से 48 प्रतिशत का ही निराकरण हुआ है। सभी विभागों को 30 अप्रैल तक समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 1188 घोषणाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। विभागों ने इन पर कोई ठोस काम भी प्रारंभ नहीं किया। इनमें नगरीय विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी सर्वाधिक 215 घोषणाएं हैं इन लंबित घोषणाओं की समीक्षा कर विभागों को 30 अप्रैल तक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 2383 घोषणाओं में से 48 प्रतिशत का ही निराकरण हुआ है।
मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर जनहित में घोषणाएं की जाती हैं। कलेक्टर के माध्यम से इनकी जानकारी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है मुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनकी समीक्षा भी होती है इसमें यह बात सामने आई है कि 1188 घोषणाओं के क्रियान्वयन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसे देखते हुए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित घोषणाओं की स्वयं समीक्षा करें। ऐसी योजनाएं, जिनके लिए में बजट की कोई कमी नहीं है, उन्हें चिन्हित कर व्यक्तिगत रुचि लेकर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। जो घोषणा बजट की कमी या एक से अधिक विभागों से जुड़ी होने के कारण लंबित है, उनके संबंध में वित्त और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके समाधान निकाला जाए। यदि किसी विभाग को ऐसा लगता है कि घोषणा उनसे संबंधित नहीं है तो दूसरे विभाग को अंतरित करने का अनुरोध किया जाए।
विभाग- लंबित घोषणाएं
नगरीय विकास एवं आवास- 215
पंचायत एवं ग्रामीण विकास- 127
लोक निर्माण- 108
स्कूल शिक्षा- 79
राजस्व- 60
संस्कृति- 41
जनजातीय कार्य- 41
उच्च शिक्षा- 40
सामान्य प्रशासन- 39
खेल एवं युवा कल्याण- 34
गृह- 34
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व- 28
जल संसाधन- 27
पर्यटन- 23
उद्योग- 22
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम- 20
रिक्त पदों पर भर्ती की मांगी जानकारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की भर्ती के लिए की जा कार्रवाई की जानकारी मांगी है। इसमें विभागों को बताना है कि किस संवर्ग के कितने पदों पर भर्ती हो चुकी है और कितने के लिए प्रक्रिया चल रही है। 15 अगस्त 2022 के बाद आउटसोर्स के माध्यम से जिन पदों को भरा गया है, उसका ब्योरा भी 12 अप्रैल तक देने के लिए कहा गया है।
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