अडानी मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने को केंद्र राजी, सीलबंद लिफाफे में नाम सौंपेगी सरकार

अडानी मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने को केंद्र राजी, सीलबंद लिफाफे में नाम सौंपेगी सरकार

सीलबंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम सौंपेगी सरकार
मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को
निवेशकों के हितों के लिए सेबी सिस्टम किया जाएगा मजबूत
केंद्र सरकार हिंडनबर्ग-अडानी प्रकरण मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है। कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार को भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समिति नियुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है और सेबी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शुक्रवार (17 फरवरी) को फिर आने और समिति बनाने के बारे में जानकारी देने को कहा है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तब कोर्ट को बताएंगे कि कमेटी में कौन-कौन से लोग शामिल होंगे। गौर हो कि एडवोकेट एमएल शर्मा और विशाल तिवारी ने ये जनहित याचिकाएं दायर की हैं। तिवारी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने देश की छवि को धूमिल किया है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। वहीं, शर्मा की याचिका में दावा किया गया है कि रिपोर्ट पर मीडिया प्रचार ने बाजारों को प्रभावित किया और हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन भी भारतीय नियामक सेबी को अपने दावों का प्रमाण देने में विफल रहे।
अडानी के सभी शेयरों में गिरावट जारी
मुंबई। अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों के सभी शेयरों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली।