माफिया अतीक के गैंग मेंबर और मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी, अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर

माफिया अतीक के गैंग मेंबर और मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी, अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर
प्रयागराज :माफिया अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी. इसके बाद अतीक के आईएस 227 गैंग पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है. पुलिस फिर से अतीक के लिए काम करने वाले उसके गुर्गों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है. गैंग के जितने भी मेंबर हैं और माफिया के परिजनों की मदद करने वालों की लिस्ट तैयार की गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब इस लिस्ट को राजस्व विभाग के साथ ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा. राजस्व विभाग माफिया के करीबियों की संपत्तियों की जांच करेगा, वहीं दूसरी तरफ पीडीए अवैध तरीके से अर्जित की गई उनकी संपत्तियों के बारे में पता लगाकर कुर्क और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा.
15 अप्रैल को हुई थी हत्या :15 अप्रैल को बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा माफिया और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की गति धीमी हो गई थी. अब पुलिस की तरफ से अतीक व अशरफ के परिवार की फरार महिलाओं की तलाश तेज करने के साथ ही उनके खिलाफ की जाने वाली कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने की तैयारी है.
गुर्गों के साथ मददगारों की भी तैयार हो रही लिस्ट :प्रयागराज पुलिस की तरफ से अतीक अहमद के साथ ही उसके गैंग के सदस्यों पर शिकंजा कसा जाएगा. पुलिस अब माफिया के गुर्गों के साथ ही उनके मददगारों की लिस्ट तैयार कर रही है. इस लिस्ट में अतीक अहमद के गैंग के मेम्बर्स के अलावा उनके हर तरह के मददगारों के नाम शामिल किए जाएंगे. पुलिस के पास अभी अतीक गैंग के 121 मेम्बर्स की अपडेट लिस्ट मौजूद है.
15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है कार्रवाई :हाल ही में गिरफ्तार हुए अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा से पूछताछ के दौरान प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की कुछ सम्पत्तियों की जानकारी मिली है. इसके बाद पुलिस माफिया की कई बेनामी सम्पत्तियों तक पहुंचने की तैयारी में है. यही नहीं अतीक अहमद ने अपने कई नौकरों के नाम पर जमीनें खरीदी थीं. जिसका पता लगाकर कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस और राजस्व विभाग के साथ ही पीडीए की टीम माफिया और उनके गुर्गों व मददगारों की संपत्तियों की जांच करेगी.