सहारा इंडिया के निवेशकों का फंसा पैसा वापस मिलेगा, रिफंड करने वाली वेबसाइट का उद्घाटन करेंगे अमित शाह

सहारा इंडिया के निवेशकों का फंसा पैसा वापस मिलेगा, रिफंड करने वाली वेबसाइट का उद्घाटन करेंगे अमित शाह
लखनऊ : सहारा इंडिया से जुड़े लाखों निवेशकों के लिए अच्छी और राहत देने वाली खबर सामने आई है. निवेशकों के फंसे पैसे वापस दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है. सरकार के स्तर पर निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किया गया है. जिसके माध्यम से निवेशकों का पैसा मिलने में आसानी हो सकेगी.केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन मंगलवार को दिल्ली में करने वाले हैं. इस वेबसाइट को अमित शाह मंगलवार को अटल ऊर्जा भवन में लांच करेंगे. इस ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से उन निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे. जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन सहारा की तरफ से सेबी में पैसे फंसे होने का बहाना बनाकर रिफंड नहीं किया गया है. वेबसाइट के माध्यम से निवेशकों को पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आवेदन करने हैं और पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी.दरअसल सहारा इंडिया के खिलाफ के लाखों निवेशकों ने केंद्र सरकार सहित अन्य स्तर पर मैच्योरिटी पूरी होने के बावजूद पैसा न मिलने की शिकायतें लगातार आ रही थीं. निवेशकों की तरफ से आंदोलन औऱ धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किए गए. उच्च स्तर पर फैसला लेने के बाद निवेशकों का पैसा वापस कराने का निर्णय और एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करने की बात कही गई. जिसके बाद अब सहकारिता विभाग के स्तर पर सहारा रिफंड पोर्टल बनवाया गया है जिसे अमित शाह शुरू करेंगे.

उल्लेखनीय है कि सहारा इंडिया और सेबी के बीच काफी समय से पैसे को लेकर विवाद चल रहा है. साल 2009 में जब सहारा की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड व सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना आईपीओ लाने की पेशकश की थी, तभी आईपीओ के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल खुलने की शुरुआत हो गई थी. यह बात भी सेबी के सामने ये आई कि सहारा समूह ने गलत औऱ मनमाने तरीके से 24 हजार करोड़ की रकम जुटाई थी. सेबी ने बाद में इसकी विस्तार से जांच कराई तो बड़ी अनियमितता सामने आई. इसके बाद सेबी ने सहारा समूह से निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने को कहा था. सहारा की तरफ से ऐसा नहीं किया गया और लाखों निवेशकों को परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ा. अब जाकर एक उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार के इस कदम से फंसा पैसा वापस हो सकेगा.