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खट्टर सरकार से प्रदूषण पर जरूरी सवाल- डॉ सारिका वर्मा,आम आदमी पार्टी बादशाहपुर

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खट्टर सरकार से प्रदूषण पर जरूरी सवाल- डॉ सारिका वर्मा,आम आदमी पार्टी बादशाहपुर

हरियाणा सरकार ने खेतों में बायोडी कंपोजर स्प्रे क्यों नहीं करवाया- मीनू सिंह महिला संगठन मंत्री जिला गुडगांव

क्या 3 करोड़ हरियाणा वासी हर साल इसी तरह दूषित हवा में सांस लेते रहेंगे- मलीहा अल्वी महिला उपअध्यक दक्षिण हरियाणा

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प्रधान संपादक योगेश

16 नवंबर गुरुग्रामकई वर्षों से देख रहे हैं दिवाली के बाद हवा का प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता हैl कुछ हफ्तों के लिए इस पर बात होती है, चंद दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और फिर पूरा साल इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होतीl
डॉ सारिका वर्मा ने कहा अफसोस की बात यह है कि भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 10 शहर हरियाणा के हैl ऐसा मालूम होता है कि खट्टर सरकार को 3 करोड़ हरियाणा वासियों के स्वास्थ्य की बिल्कुल चिंता नहीं हैl पराली जलाने पर बैन , किसानों  के पराली जलाने पर जुर्माना भी घोषित है लेकिन जमीनी स्तर पर ना बायो डीकंपोजर का छिड़काव कराया गया नाही हैप्पी हार्वेस्टर हर खेत में पहुंचाए गए l  जिसकी वजह से आज भी हरियाणा में पराली जल रही हैl इस समय मैप खोल कर देखा जाए तो  हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश लाल रंग की स्याही से पराली जलाने का प्रमाण दे रहा हैl
मीनू सिंह महिला संगठन मंत्री जिला गुरुग्राम ने कहा दिवाली पर पटाखों के खरीदने बेचने और भंडारण पर भी बेन लगाया गया लेकिन शक्ति से लागू नहीं किया गया जिसकी वजह से पूरे गुड़गांव में खूब पटाखे जलेl
मलीहा अल्वी महिला उपअध्यक दक्षिण हरियाणा ने बताया गुडगांव प्रशासन के पास 10 से अधिक वैक्यूम ट्रक है इनका प्रयोग 12 महीने क्यों नहीं किया जाता जबकि pm 10 का 38% कारण रोड की धूल हैl गुडगांव में सोलर नेट मीटर लगाने की कोशिश में कई वर्ष लग जाते हैं बिजली विभाग के चक्कर लगाते हुएl जिस तरह चंडीगढ़ में सोलर पैनल हर घर के ऊपर अनिवार्य हैं उस तरह का प्रावधान गुड़गांव में क्यों नहीं है?
डॉक्टर सारिका ने कहा पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का वन क्षेत्र 5.84 % से घटकर 3.6% रह गया हैl अरावली पर्वतमाला मैं अवैध निर्माण, अवैध खनन और पेड़ों का काटना लगातार चलता जा रहा हैl खट्टर सरकार ने  1900 के पी एल पी ए एक्ट के संशोधन को भी पास कर दिया हैl इससे अरावली पर जितने भी अवैध निर्माण है उन्हें कानूनी मंजूरी मिल जाएगीl अब खट्टर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है की पीएलपीए अमेंडमेंट के रॉक को हटा लिया जाएl इससे 66,000 एकर अरावली पर्वतमाला की जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए खोल दी जाएगीl पूरे देश में वन क्षेत्र औसत 22% है और अपने हरियाणा में केवल 3.6% मालूम होता है हरियाणा सरकार बची कुची हरियाली भी खत्म करना चाहती है तो हमारे बच्चों सांस कैसे लेंगे?
सबसे चौकाने वाली बात यह है की हाल ही में गुडगांव को कूड़ा मुक्त शहर का पुरस्कार घोषित किया गया है l जिस तरह इको ग्रीन कंपनी सूखा और गीला कूड़ा, ई वेस्ट प्लास्टिक सभी कुछ मिलाकर बनवारी में डंप कर रही है ऐसी घोषणा पर क्या कहा जाएl पिछले कई सालों से इको ग्रीन कहीं पर भी कंपोस्टिंग नहीं कर रही , और बनवारी लैंडफिल मैं आग लगने के कारण भी गुड़गांव फरीदाबाद की हवा दूषित रहती हैl
हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि केवल घोषणाओं से नहीं जमीनी स्तर पर 365 दिन प्रदूषण को रोकने के कार्य किए जाएं ताकि नवंबर दिसंबर के महीनों में भी हरियाणा वासी साफ हवा में सांस ले सकेl

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