नया हॉस्टल मिलने से 150 छात्राओं को होगा लाभ: नवीन गोयल

नया हॉस्टल मिलने से 150 छात्राओं को होगा लाभ: नवीन गोयल
-मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ समेत वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा पत्र
-कन्या महाविद्यालय में हॉस्टल बिल्डिंग अलॉट के प्रयास शुरू

प्रधान संपादक योगेश

गुरुग्राम। दूरदराज क्षेत्रों से गुरुग्राम में पढ़ाई करने की इच्छुक छात्राओं को हॉस्टल मिले, इसके प्रयास शुरू हो गये हैं। पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने कन्या महाविद्यालय सेक्टर-14 में बनकर तैयार हो चुकी हॉस्टल की इमारत को महाविद्यालय के अधीन करने की कार्यवाही शुरू की है।  
नवीन गोयल की ओर से इस बाबत मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ के अलावा हरियाणा सरकार में प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, हरियाणा पुलिस हाउङ्क्षसग कारपोरेशन लिमिटेड के महानिदेशक आरसी मिश्रा, उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक एवं विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर खरे को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर-14 में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने नए गल्र्स हॉस्टल का निर्माण किया है। जिसके करीब 62.50 लाख रुपये बकाया हैं। जब तक हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की पूरी पेमेंट नहीं हो जाती, तब तक इस हॉस्टल को उपयोग में नहीं लाया जा सकता। एक तरह से यह कालेज के अधीन नहीं किया जा सकता। नवीन गोयल ने निवेदन करते हुए कहा है कि कुछ महीनों के लिए उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा से इस महाविद्यालय के कन्या हॉस्टल के लिए 62.50 लाख रुपये बतौर लोन दिलाने या महाविद्यालय के बजट में से पेमेंट करने की अनुमति दी जाए, ताकि हॉस्टल शुरू हो सके और यहां दक्षिण हरियाणा से आने वाली करीब 150 छात्राओं को लाभ मिल सके। बता दें कि इससे पहले नवीन गोयल ने प्रदेश के महाविद्यालयों में खाली सीटों को भरने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के पोर्टल को खुलवाया। इससे हजारों विद्यार्थियों को दाखिला लेने का मौका मिला है।
बकाया भुगतान की भेजी हुई है डिमांड
इस बारे में राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डा. रमेश गर्ग का कहना है कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने एक साल के अंदर यह हॉस्टल बनाकर तैयार कर दिया है। इसका निर्माण राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत किया गया है। इसमें निर्माण का आधा खर्च केंद्र सरकार व आधा राज्य सरकार वहन करती है। कंस्ट्रक्टर की बकाया 62.50 लाख रुपये की रकम के लिए डिमांड भेजी हुई है।