पातली हाजीपुर की 140 एकड़ भूमि को लेकर किसानों में उबाल

पातली हाजीपुर की 140 एकड़ भूमि को लेकर किसानों में उबाल

किसानों का आरोप औने-पौनेदाम पर लेकर करोड़ो में फिल्पकार्ड को दे दी

26 को राजीव चौक पर प्रदर्शन और फिर डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

सरकार ने मांग को नहीं माना तो बड़ी महापंचायत कर लेंगे आगामी निर्णय

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम/पटौदी। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर इनके विरोध में देशव्यापी चलते आंदोलन को और अधिक मजबूती सहित धारदार बनाने की रणनीति पर संयुक्त किसान मोर्चा गंभीर हो रहा है। वही ऐसे किसान आंदोलन का हरियाणा में भी एक हिस्से में बड़ा प्रभाव देखा जा रही है। इसके साथ ही अब अहीरवाल-दक्षिणी हरियाणा के एनसीआर इलाके के गोव पातली हाजीपुर में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों-खेती की 140 एकड़ भूमि औने पौने दामों में अधिग्रहण करके फिल्पकार्ड कम्पनी को 3.22 करोड रुपए की दर से प्रति एकड़ भूमि बेचने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसी मुद्दे को लेकर को इलाके के किसानों सहीत संयुक्त किसान मोर्चा गुरूग्राम में भारी रोष व्याप्त है।

इसी के रोष सहित विरोध को लेकर शनिवार को गुरुग्राम-पटौदी रोड पर केएमपी टोल अदानी कम्पनी के समींप किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान पंचायत की अध्यक्षता चरखी दादरी से निर्दलिय विधायक सोमबीर सांगवान ने की। पंचायत में दूरदराज से सैंकडों किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया की सरकार के विरोध में 26 नवम्बर 2021 को राजीव चौक पर एकत्रित होकर जिला उपायुक्त के नाम महामहीम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपं कर किसानों को उनकी जमीन वापिस देने की मांग करेंगे। अगर सरकार द्वारा उनकी मांग को नहीं माना तो इलाके की बड़ी महापंचायत आहुत करके आगामी निर्णय लिया जाएगा।

इस अवसर पर चरखी दादरी से निर्दलिय विधायक सोमबीर सांगवान, इनेलो किसान सैल के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह धनखड, बीजेपी नेता एवं जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष संजीव उर्फ पप्पू यादव, अधिवक्ता संतोख सिंह, ईश्वर पहलवान, धर्मपाल सरपंच, सतबीर धनखड़ प्रधान आदि वक्ताओं ने बताया कि वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने किसानों की 285 एकड़ जमीन अधिग्रहण की थी। उसमें पातली गांव का मुआवजा प्रति एकड 55 लाख रुपए, बावडा का 73 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था। विरोध स्वरुप किसानों ने मुआवजा बढाने के लिए सेसन कोर्ट गुरुग्राम में अपील की थी। जिसे सरकार के दवाब में आकर कथित रूप से न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। जबकि हरियाणा सरकार ने यही 140 एकड़ जमीन 3.22 करोड़ प्रति एकड की दर से फिल्पकार्ड को दे दी है। यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है। 6-7 सालों में ही सरकार कई गुणा दाम पर कम्पनी को देकर किसानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है। किसान सरकार द्वारा अपनाई गई कुनितियों से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे है।

किसान पंचायत में वक्ताओं नेकहा कि हैरत की बात तो यह है कि सरकार ने जिस उदेश्य से किसानों की जमीन अधिग्रहण की थी, उस पर खरा न उतर कर वर्तमान सरकार द्वारा कई गुण महंगे दामों पर फिल्पकार्ड कम्पनी को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से आवंटित कर दी है। जो कि किसानों के साथ में धोखा है और न्यायसंगत भी नहीं है। सरकार के इस निर्णय से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। पंचायत में कहा कि न्यायपालिका में भी सरकार द्वारा दवाब बना निधार्रित मुआवजे से को भी वापिस सरकार के खाते में जमा करवाने के तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे है। पंचायत में मौजूद किसानों ने कहा कि किसान अपनी बेसकिमती जमीन को किसी भी सूरत में नहीं देंगे। इसके लिए वह हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार है। इस मौके पर कृष्ण पंडित पातली, जय प्रकाश डागर, कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव मौहम्मदपुर, उषा सिरोहा, अधिवक्ता राहुल, सरपंच वीरसिंह, दिनेश कुमार, महेंद्र कुमार, सरपंच इंद्रजीत शर्मा सैहदपुर मौहम्मदपुर, विकास सरपंच खेडा झांझरौला, झुंडसराय के सरपंच अनिल यादव, धर्मबीर पातली, मातादीन प्रजापति आदि मौजूद थे।B