DRDA पर लटकेंगे ताले:ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को भेजा पत्र;
जिला परिषद में ट्रांसफर होगा फंड, कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित
सोनीपत ! सीधे तौर पर ग्रामीण विकास से जुड़े जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) पर केंद्र सरकार की तरफ से तालाबंदी का फरमान जारी हो गया। चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के साथ ही 1 अप्रैल 2022 से ये बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले 31 जनवरी को इनके पास बकाया राशि को जिला परिषदों को ट्रांसफर किया जाएगा। कर्मचारियों को भी अन्य विभागों में सम्माहित किया जाएगा। मरनरेगा हो या पीएम आवास योजना या फिर सांसद निधि जैसी दर्जनभर से ज्यादा ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन डीआरडीए से ही होता था।
अब जिप में होगा विलय
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 नवंबर को राज्य सरकारों को लिखे पत्र में DRDA को 1 अप्रैल, 2022 से बंद करने की जानकारी दी है। मंत्रालय के अपर सचिव संजय कुमार ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को बताया है कि वे इसके लिए क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। पत्र पर गौर करें तो DRDA को अब जिला परिषद के साथ विलय कर सकते हैं
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