प्राईवेट डिवलेपर कॉलोनियों में बिजली के लिए नई पॉलिसी: सीएम

प्राईवेट डिवलेपर कॉलोनियों में बिजली के लिए नई पॉलिसी: सीएम

यह घोषणा सीएम ने गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण बैठक में की

प्राईवेट कॉलोनियों में रहने वाले बिजली के अनेक उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

बिना किसी सूचना के अनुपस्थित मिले खेल अधिकारी के निलंबन के आदेश
 
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम। गुरूग्राम में प्राईवेट डिवलेपर द्वारा विकसित ऐसी कॉलोनियां, जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर में छोड़ी गई कमी की वजह से बिजली के स्थाई व अस्थाई कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक पॉलिसी बनाने जा रही है। इससे प्राईवेट डिवलेपर कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

यह घोषणा शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। बैठक में कुल 17 समस्याएं अथवा शिकायतें रखी गई थी जिनमें से मुख्यमंत्री ने ज्यादात्तर का निपटारा मौके पर ही कर दिया। इनके अलावा भी मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित मनोनित सदस्यों द्वारा उठाई गई जनहित की समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। गांव खंडेवला में खेल से संबंधित एक समस्या आने पर जिला खेल अधिकारी को बुलाया गया लेकिन वे बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए जिसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल उनके निलंबन के आदेश कर दिए।

गुरूग्राम में सुशांत लोक-1,2 व 3, पालम विहार, साउथ सिटी-1 व 2, मालिबु टाउन, आरडी सिटी, मेफिल्ड गार्डन, उप्पल साउथेंड, सनसिटी, विपुल वर्ल्ड, सरस्वती कुंज सहित 16 निजी डिवलेपर कॉलोनियों में डिवलेपर द्वारा छोड़ी गई इंन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से उपभोकताओं को स्थाई व अस्थाई बिजली कनेक्शन देेना बंद करने का मामला आज मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं के लिए तीन तरह की ग्रुपिंग करके नई पॉलिसी बनाई जा रही है, ताकि उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने ईडीसी का सारा पैसा डिवलेपर के पास जमा करवा दिया है, वह पैसा डिवलेपर से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को  दूर किया जाएगा और उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार, जिन उपभोक्ताओं का ईडीसी का पैसा लंबित है, उनसे वह राशि भरवाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरा करके कनेक्शन दिए जाएंगे।

कॉलोनियों के मामले में त्रिपक्षीय अग्रीमेंट करें
इसी प्रकार, डीएलएफ फेज-3 में बिजली, पानी, सड़क आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को लेकर रखी गई शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने डीएलएफ के प्रतिनिधि से कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करके  31 दिसंबर को यह कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर कर दें। उसके बाद नगर निगम अगले 15 दिन में डैफिसिट इन्फ्रास्ट्रक्चर का सर्वे करवाएगा और कहीं कमी पाई जाती है तो उसका एस्टिमेट बनाकर डीएलएफ को देगा। एस्टिमेट के अनुसार डीएलएफ को धनराशि जमा करवानी पड़ेगी जिससे उस कमी को निगम दूर करेगा। इसी तर्ज पर गुरूग्राम की 14 अन्य कॉलोनियों में कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन कॉलोनियों के मामले में त्रिपक्षीय अग्रीमेंट करें, जिसमें नगर निगम, संबंधित डिवलेपर तथा जिला नगर योजनाकार शामिल हो और नियम अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा करवाने की जिम्मेदारी जिला नगर योजनाकार की रहेगी।

समस्या का समाधान करवाने के निर्देश
बैठक में गांव सिकंदरपुर बढ़ा की डेªन का गंदा पानी सैक्टर-84 के रिहायशी क्षेत्र में आने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। इस मामले में उन्होंने नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त  मुकेश आहुजा, जो जिला मुनिसिपल आयुक्त भी हैं, की देखरेख में नगर निगम मानेसर के आयुक्त तथा गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ तालमेल करके प्रोजेक्ट तैयार कर समस्या का समाधान करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दो महीने बाद पुनः कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखा जाए। गांव पलड़ा में हनुमान मंदिर से लेकर पलड़ा-सकतपुर रोड़ तक की सड़क पर भारी मात्रा में अवैध निर्माण किए जाने से वहां जाम की स्थिति रहने का मामला मुख्यमंत्री ने उपायुक्त डा. यश गर्ग को सौंपते हुए कहा कि अवैध निर्माण हटवाएं और रिकॉर्ड देखकर संबंधित सरकारी ऐजंेसी से सड़क का रख-रखाव करवाएं।

ढाई करोड़ की लागत से सौंदर्यकरण शुरू
बैठक में मामला रखे जाने से सैक्टर-15 पार्ट-1 के ‘रोज गार्डन’ के दिन बहुरने का रास्ता साफ हो गया है। यह गार्डन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से नगर निगम में जाने के बाद खराब हालत में है। बैठक में नगर निगम के मुख्य अभियंता ने बताया कि वहां पर लगभग ढाई करोड़ रूपए की लागत से सौंदर्यकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है जो तीन महीने में पूरा होगा। इसमें साईकिल टैªक, फुटपाथ, बागवानी आदि कार्यों के अलावा, चार दीवारी की मरम्मत करवाई जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के सेफटी एडवाईजर अनिल राव, राजनीतिक सचिव अजय गौड, मीडिया सलाहकार अमित आर्य, मीडिया कॉर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ, बादशाहपुर के विधायक एवं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राकेश दौलताबाद, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़, भाजपा नेता जवाहर यादव सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण व समिति के मनोनित सदस्य उपस्थित थे।

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