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प्रदेश में अब काम करने में टालमटोल किया जाने वाले अधिकारी नपेंगे

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प्रदेश में अब काम करने में टालमटोल किया जाने वाले अधिकारी नपेंगे

सीएम मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) की शुरूआत की

देश में ऐसी प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया

सेवा के अधिकार अधिनियम  के अनुरूप समय पर होंगे लोगों के काम

मंडलायुक्त ने कहा, सॉफ्टवेयर लोगों के रोजमर्रा के काम में कारगर होगा’

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम ।’
 हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। इसकी मदद से लोगों को अब समय पर सेवाएं मिलेंगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो सकेगी। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने ये व्यवस्था की है। देश में ऐसी प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर से लगातार फाइलों पर निगरानी रखी जा सकेगी। इसकी मदद से लोगों के काम निर्धारित समय-सीमा के अंदर होने लगेंगे और अधिकारी या कर्मचारी ढुलमुल रवैया नहीं अपना पाएंगे। सीएम ने सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा के अधिकार अधिनियम का पालन करवाने के निर्देश दिए। सॉफ्टवेयर लॉन्च के लिए चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे।

आस सॉफ्टवेयर लॉन्च के समय गुरुग्राम में मंडलायुक्त राजीव रंजन तथा उपायुक्त यश गर्ग मंडल आयुक्त कार्यालय के कांफ्रेंस हाल में मौजूद रहे। श्री रंजन ने इस मौके पर कहा कि यह नया सॉफ्टवेयर आम जनता को सरकार की ऑनलाइन मिलने वाली सेवाए निर्धारित समय सीमा में दिलवाने में काफी कारगर सिद्ध होगा। लोगों को समय पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सेवाएं मिलेंगी। इससे मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी और यह आम जनता के लिए श्आशा से उन्मुक्ति की ओरश् कदम है।

ऐसे काम करेगा सॉफ्टवेयर’
राइट टू सर्विस कमिशन के नवनियुक्त चेयरमैन टीसी गुप्ता (सेवानिवृत्त आईएएस) ने लांच कार्यक्रम में बताया कि अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता है और वह काम श्सेवा का अधिकार अधिनियमश् के दायरे में आता है तो निर्धारित अवधि के पूरा होने पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपने आप प्रथम अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाएगा। अगर वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन आयोग के पास आ जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि ऑटोमेटिक अपील के अलावा भी आवेदक यदि चाहे तो स्वयं भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपील दायर कर सकता है।

सरल पोर्टल पर कम स्कोर तो नोटिस’
अन्त्योदय सरल पोर्टल पर राइट टू सर्विस का स्कोर 10 तक आता है। अगर किसी जिले या विभाग का स्कोर कम होगा तो उसे  अप्रसन्नता जाहिर करते हुए नोट भेजा जाएगा, जबकि 9.5 से ऊपर होने पर  प्रशंसा-पत्र भी दिया जाएगा। उपायुक्तों से इसकी मासिक रिपोर्ट भी ली जाएगी।

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